दिल्ली – सरकारने (Government) सेवा शुल्क (Service Tax) आकारणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे आणि ते थांबविण्यासाठी लवकरच कायदेशीर चौकट तयार केली जाईल. सर्व्हिस चार्जच्या मुद्द्यावर रेस्टॉरंट असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी सरकारसोबत बैठक घेतली, त्यात सर्व्हिस चार्ज आकारणे बेकायदेशीर नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. सरकारने सर्व रेस्टॉरंटना तात्काळ बंद करण्यास सांगितले आहे.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने गुरुवारी एका निवेदनात म्हटले आहे की, 2017 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ग्राहकाच्या संमतीशिवाय “लागू कर” सह मेनू कार्डांवर लागू असलेल्या किमतींव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही गोष्टीसाठी शुल्क आकारणे “अयोग्य आहे. ग्राहक व्यवहार विभाग (DOCA) ने हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये सेवा शुल्क आकारण्याबाबत रेस्टॉरंट संघटना आणि ग्राहक संघटनांसोबत बैठक घेतल्यानंतर मंत्रालयाचे हे विधान आले आहे.
सरकार कायदेशीर चौकट तयार करेल
बैठकीदरम्यान डीओसीएच्या अधिकाऱ्यांनी हॉटेल आणि रेस्टॉरंटच्या प्रतिनिधींना सांगितले की, सर्व्हिस चार्जच्या नावाखाली ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारणे चुकीचे आहे. याचा प्रतिदिन लाखो लोकांवर विपरीत परिणाम होत असल्याने विभाग लवकरच एक मजबूत पायाभूत सुविधा उभारणार आहे. जेणेकरून ते त्वरित प्रभावाने थांबवता येईल.
आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा
सेवा शुल्क आकारणी वैयक्तिक बाब
नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) च्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्राला सांगितले की, रेस्टॉरंटद्वारे सेवा शुल्क आकारणे ही “वैयक्तिक धोरणाची बाब” आहे. त्यात म्हटले आहे की, “असे आरोप करण्यात कोणतीही बेकायदेशीरता नाही.
उल्लेखनीय आहे की NRAI व्यतिरिक्त, फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) आणि मुंबई ग्राहक पंचायत यासह ग्राहक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केलेल्या बैठकीत भाग घेतला होता.
