New Delhi : केंद्र सरकारने (central Government) आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (Life insurance corporation) अर्थात एलआयसी (LIC) कंपनीने आयडीबीआय बँकेचे (IDBI Bank ) ६०.७२% स्टेक विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या आयडीबीआय बँकेत एलआयसी (LIC) आणि केंद्र सरकार या दोघांची जवळपास ९४% भागीदारी आहे. केंद्र सरकारने आयडीबीआय बँकेतील ३०.४८% स्टेक विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर एलआयसी (LIC) आपला ३०.२४% हिस्सा विकणार आहे. त्यापैकी केंद्र सरकारकडे ४५.४८% आणि एलआयसी (LIC) ची ४९.२४% भागीदारी आहे. भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेचे खाजगीकरण करण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न असेल.
Expression of Interest is invited for Strategic Disinvestment of specified GoI and LIC stakes in IDBI Bank along with tranfer of management control. Details are at https://t.co/hnxumJlDpo pic.twitter.com/sQbZIgLhVu
— Secretary, DIPAM (@SecyDIPAM) October 7, 2022
- PM Narendra Modi: अरे वा.. मोदीकाळात झालाच ‘तो’ विक्रम; पहा भारतीय रुपयाने काय केलीय कमाल..!
- Eknath shinde Maharashtra political crises: बंडानंतर शिवसेना कोणाची? संविधान सांगते की…
- Maharashtra Politics : ‘त्या’ मुद्द्यावर काँग्रेसचे शिंदे सरकारला पत्र; पहा, काय केली सरकारकडे मागणी
आयडीबीआय बँकेसाठी इरादा पत्र (Expression of Interest) सादर करण्याची अंतिम तारीख आणि वेळ १६ डिसेंबर ही आहे. हे इरादा पत्र (Expression of Interest) १८० दिवसांसाठी वैध असून ते आणखी १८० दिवसांसाठीही वाढवले जाऊ शकते.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने चालू वर्षांत मे महिन्यात आयडीबीआय बँकेतील धोरणात्मक निर्गुतवणुकीस मंजुरी दिली. बँकिंग क्षेत्रातून पूर्णपणे खासगीकरण करण्यात येणारी आयडीबीआय ही पहिलीच बँक असेल. तिच्या बोलीदार कोण आणि त्यांची पात्रता काय हे प्रश्न असतीलच, शिवाय संभाव्य गुंतवणूकदारांकडून अनेक प्रश्न विचारले जाण्याची देखील अपेक्षा आहे. तथापि बडे उद्योग घराणी आणि व्यक्तिगत उद्योगपतींना आयडीबीआय बँकेसाठी बोली लावता येणार नाही, असेही केंद्राच्या निर्गुतवणूक विभाग अर्थात ‘दीपम’ने स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षीच आयडीबीआय बँकेतून बाहेर पडण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. बँक मे २०१७ ते मार्च २०२१ पर्यंत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) त्वरित सुधारात्मक कारवाईच्या (Prompt Corrective Action) फ्रेमवर्क अंतर्गत होती. मार्च २०२१ मध्ये, RBI ने आर्थिक कामगिरी सुधारण्याच्या दृष्टीकोनातून आयडीबीआय बँकेला त्याच्या वर्धित नियामक पर्यवेक्षणच्या फ्रेमवर्कमधून काढून टाकले होते.
त्यानंतर, आर्थिक घडामोडींच्या कॅबिनेट समितीने आपले धोरणात्मक निर्गुंतवणूक आणि व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरित करण्यास सहमती दर्शविली. बँकिंग रेग्युलेशन कायद्याच्या कलम-२२ अंतर्गत आयडीबीआय (IDBI ) बँकेला परवाना देण्यासाठी सरकारने आयडीबीआय IDBI (हस्तांतरण आणि रद्दीकरण) कायदाच्या २००३ मध्ये सुधारणा केली आहे.
शुक्रवारी, मुंबई शेअर बाजारात आयडीबीआय बँकेचा समभाग ४२.७० रुपयांवर स्थिरावला आहे.
