पुणे : सरकारी ठेकेदार आणि विविध विभागांनी राबावलेली विकास कामे याबद्दल उलट-सुलट चर्चा होताना दिसते. कारण, यामध्ये काहीतरी अर्थपूर्ण कार्यवाही झालेली असेलच असा सर्वमान्य ग्रह असतो. मात्र, प्रत्येकवेळी तो खरा असेल असेच नाही. म्हणूनच केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2016 मध्ये गव्हर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस अर्थात जेम (government e-market place) हे पोर्टलवरून वस्तू व सेवांची सार्वजनिक खरेदी करण्याची सुरुवात झाली. आता यावर लाखो कोटी रुपयांची वस्तू आणि सेवा खरेदी सरकारी अस्थापनांनी केली आहे. ग्रामपंचायत ते केंद्र सरकारचे विविध विभाग असे सगळे यावर खरेदी करत आहेत. (how to use government eportal / Gem for purchase, Marathi information / mahiti)
1 डिसेंबर 2016 च्या सुधारित खरेदी धोरणाप्रमाणे गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेसमधून वस्तू व सेवा खरेदी करणे शासनाच्या नियंत्रणाखालील सर्व संस्थेस आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विविध सरकारी विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालये यासह सर्व राज्य सरकारी आस्थापना आणि केंद्र सरकारी आस्थापना (Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zilla Parishad, various Government Departments, Collector Offices including all State Government Institutions and Central Government Institutions) यांना हे बंधन आहे. तसेच निम सरकारी, सरकारशी संलग्न आणि सहकारी संस्था यांनाही हा नियम लागू आहे. ‘गव्हर्न्मेंट ई मार्केटप्लेस’ किंवा ‘जीईएम’ याद्वारे ‘ऑनलाइन’ खरेदी करण्याची सोय आहे. तसेच वस्तू वा सेवांच्या विक्रेत्यांना ही मोफत संधी देणारी प्रणाली आहे. gem.gov.in या पोर्टलवर जाऊन पुरवठादार म्हणून आपण स्वत:ची नोंदणी करू शकता. *(यासाठी अधिक माहितीसाठी 9422462003 किंवा 7770012020 यावर आपणही मेसेज करून संपर्क करू शकता. आपणास मार्गदर्शन केले जाईल)
केंद्र व राज्य सरकारने व्यवसायसुलभतेचा याद्वारे खऱ्या अर्थाने अवलंब केला आहे. यामुळे पूर्वीच्या तुलनेत सध्याची ही खरेदी प्रक्रिया लवचिक, पारदर्शी बनली आहे. सरकारी कार्यालयाच्या बाबतीत निविदा प्रक्रिया, अटी व शर्ती, देयके मंजूर होण्यात विलंब अशी अनेक कारणे असतात. अनेकदा वस्तू पुरवठा करून पैसे अडकतात. त्यामुळे कितीही चांगल्या कारणासाठी एखाद्या गोष्टीची खरेदी होत असली, तरी एकूणच त्याविषयी उलटसुलट चर्चा होते. किंवा पुरवठादार याकडे फिरकत नाहीत. जेम या नव्या ऑनलाइन प्रणालीत मानवी हस्तक्षेपही खूप कमी करण्यात आलेला असून पुरवठादारांना देखील 30 ते 90 दिवसांत त्यांचे देयक मिळालेच पाहिजे, अशी अट टाकलेली आहे.
या पोर्टलवरील नोंदणी अतिशय साधी, सोपी असून उत्पादक किंवा विक्रेता यांना आपली दर्जेदार उत्पादने, चांगल्या सेवा अधिक पर्यायांसह या माध्यमातून विक्री करता येतात. तसेच सरकारी कार्यालयांना याद्वारे माफक किमतीत आणि दर्जेदार पुरवठादार मिळणार आहेत. त्यामुळे त्याचा वापर करण्याचे आवाहन केंद्र आणि राज्य सरकार करत आहे. ग्रामपंचायत किंवा कोणत्याही खरेदी करणाऱ्या सरकारी कार्यालयास यावर मोफत खाते बनवता येते. यावर खरेदी फक्त सरकारी विभाग किंवा आस्थापना करू शकतात, तर विक्री मात्र कोणीही करू शकतो.
सरपंच, ग्रामसेवक, सरकारी अधिकारी यांना यावर खाते करण्यासाठी फक्त 20-25 मिनिटे लागतात. यासाठी त्यांनी सरकारी ईमेल आयडी (.gov / .nic किंवा .gembuyer.nic.in यासह ईमेल), आधार कार्ड नंबर आणि आधार लिंक केलेला मोबाइल नंबर यासह खाते उघडणे शक्य आहे. सरकारी ठेकेदार किंवा व्यावसायिक यांनाही आपली विक्रेता किंवा सेवा पुरवठादार म्हणून नोंदणी खूप सोपी आणि सरळ आहे. यावर थेट खरेदी 25 हजार रुपये एक वस्तू किंवा त्यापेक्षा आशिक आणि 5 लाख रुपये यापेक्षा कमी असल्यास एल-वन पर्चेस याद्वारे अवघ्या 15-20 मिनिटात खरेदी करणे शक्य आहे. यापेक्षा जास्त रक्कम किंवा एकत्रित जास्त वस्तू असल्यास बीड (टेंडर प्रमाणे पद्धत) लावून खरेदी शक्य आहे. यावर 1 रुपये यापासून हजारो कोटींची बीड प्रसिद्ध करून खरेदी करणे शक्य आहे.
