Health Insurance : लॉकडाऊननंतर आरोग्याबाबत प्रत्येकजण सतर्क झाला आहे. प्रत्येकजण स्वतःच्या तसेच कुटुंबाच्या आरोग्याची काळजी घेत आहेत. अनेकजण आरोग्य विमा काढून घेत आहेत. अशातच आरोग्य विम्याबाबत सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे.
याचा उद्देश हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियम अधिक परवडणारा आणि आकर्षक बनवणे हा असून सध्या 30 हजार रुपयांपर्यंतच्या आरोग्य विमा पॉलिसीमध्ये कुटुंबातील चार सदस्यांना 10 लाख रुपयांपर्यंतचे संरक्षण मिळेल. हे कव्हर तसेच वय आणि कव्हरेजचा प्रकार यासारख्या विविध घटकांवर अवलंबून असते.
कमी प्रीमियम
माहितीनुसार, एका अधिकाऱ्याचे असे म्हणणे आहे की जीएसटीमध्ये कपात करण्याच्या पुढाकारामुळे प्रीमियम दर कमी करण्यात मदत होईल किंवा हेल्थ कव्हर पर्यायामध्ये अतिरिक्त फायदे देखील मिळतील. ते लोकांच्या गरजेवर अवलंबून असणार आहे.
हा एक प्रलंबित प्रस्ताव असून ज्यावर लोकसभा निवडणूक 2024 पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय घेतला जाऊ शकतो, हे लक्षात ठेवा. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये अर्थविषयक संसदीय स्थायी समितीने विम्यावरील 18 टक्के जीएसटीचा विचार करण्याची गरज असल्याचे सांगितले होते. विशेषत: आरोग्य आणि मुदतीच्या विम्यावर.
जीएसटीपूर्वी सेवा कर
हे लक्षात घ्या की आरोग्य विमा परवडणारा बनवण्यासाठी, विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी किरकोळ विमा पॉलिसी आणि मुदतीच्या पॉलिसींवरील जीएसटी कमी करण्याबाबत विचार केला जाईल, असे समितीने म्हटले होते. देशात जीएसटी लागू होत असताना, कोणत्याही व्यक्तीने आरोग्य विमा पॉलिसी घेतली तर त्याला १८ टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे, असा निर्णय घेण्यात आला होता. जीएसटीच्या आधीच्या काळातील 15 टक्के सेवा कराच्या तुलनेत हा दर तीन टक्के जास्त होता.
आयकराच्या कलम 80D च्या नियमांनुसार, आरोग्य विमा प्रीमियमवर कर कपातीचा लाभ उपलब्ध असून भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने नुकतीच एक नियामक सुधारणा करण्यात आली आहे, ज्यानंतर प्रतीक्षा कालावधी मागील चार वर्षांवरून कमाल तीन वर्षांपर्यंत कमी केली आहे.
