अर्र.. लठ्ठपणाच्या समस्येने सरकारही हैराण; पहा, सरकार आता कोणता निर्णय घेण्याच्या तयारीत..?
मुंबई : दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या लठ्ठपणाच्या समस्येने लोकांचे टेन्शन तर वाढले आहेच, पण सरकारलाही ताण दिला आहे. देशातील वाढत्या लठ्ठपणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, सरकारची थिंक टँक NITI आयोग साखर, चरबी आणि मीठ जास्त असलेल्या पदार्थांवर कर आकारण्याचा विचार करत आहे. याबरोबरच ‘फ्रंट-ऑफ-द-पॅक लेबल’ सारखे निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव विचारात घेतला जात आहे.
फ्रंट-ऑफ-द-पॅक लेबल (FOPL) ग्राहकांना जास्त साखर, मीठ आणि चरबी असलेली उत्पादने ओळखण्यात मदत करते. NITI आयोगाच्या 2021-22 च्या वार्षिक अहवालात असे म्हटले आहे, की देशातील लोकसंख्येतील लठ्ठपणाच्या वाढत्या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी अशा पावलांचा विचार केला जात आहे. देशात मुले, किशोरवयीन लोकसंख्येत जास्त वजन आणि लठ्ठपणाची समस्या सातत्याने वाढत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
अहवालात म्हटले आहे, की 24 जून 2021 रोजी किशोरवयीन मुले आणि मुलांना या समस्येतून बाहेर काढण्यासाठी NITI आयोगाच्या सदस्य (आरोग्य) यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय स्तरावर बैठक आयोजित करण्यात आली होती. NITI आयोग आर्थिक विकास संस्था (IEG) आणि पब्लिक हेल्थ ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया (PHFI) यांच्या सहकार्याने या दिशेने काम करत असल्याचे सांगण्यात आले. याद्वारे उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे कोणते निर्णय घेतले जातील याची माहिती घेतली जात आहे.
NITI आयोगाच्या उपायांमध्ये फ्रंट-ऑफ-पॅक लेबल, HFSS (जास्त साखर, मीठ आणि चरबी सामग्री) उत्पादनांचे विपणन, जाहिराती, साखर, चरबी आणि मीठ जोडलेल्या उत्पादनांवर कर वाढ करणे यांचा समावेश आहे. नॉन-ब्रँडेड नमकीन, भाज्या, वेफर्स आणि स्नॅक या खाद्य पदार्थांवर 5 टक्के जीएसटी लागू होतो. ब्रँडेड आणि पॅकेज केलेल्या उत्पादनांसाठी जीएसटीचा दर 12 टक्के आहे.
बाब्बो… प्लॅस्टिकच्या अतिवापरामुळे वाढतो लठ्ठपणाचा धोका… जाणून घ्या काय म्हटले संशोधनात