Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

भारीच.. तर ‘अशा’ पद्धतीने वायू प्रदूषण होणार कंट्रोल; पहा, ‘प्रदूषण नियंत्रण’ चा काय आहे प्लान..?

मुंबई : वायू प्रदूषणाचा वाढता वेग रोखण्यासाठी दिल्ली-एनसीआरसह देशातील विविध शहरांमध्ये जिल्हास्तरीय कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे. या कृती आराखड्यात तेथील स्थानिक समस्या, त्याची कारणे आणि उपाययोजना करण्यासाठी सर्व संभाव्य उपाययोजनांचाही तपशीलवार उल्लेख केला जाईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (NGT) निर्देशानुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) देखरेखीखाली ही कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे.

Advertisement

बहराइच (उत्तर प्रदेश), पुणे (महाराष्ट्र), बोकारो (झारखंड), चामराजनगर (कर्नाटक) आणि पंचकुला (हरियाणा) च्या कृती योजना सीपीसीबीने मॉडेल म्हणून सादर केल्या आहेत. त्याच धर्तीवर, मध्य दिल्लीसह देशातील 132 नॉन-कंटेन्मेंट शहरांसाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे (जेथे प्रदूषण कमी करण्यासाठी कोणतेही काम केले गेले नाही). आता त्यास अंतिम स्वरूप देण्याचे काम सुरू आहे.

Advertisement

सीपीसीबीच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जिल्हास्तरीय कृती आराखड्यात संबंधित जिल्ह्याच्या पर्यावरणाशी संबंधित सर्व माहिती असेल. उदाहरणार्थ, एकूण लोकसंख्या, दैनंदिन निर्माण होणारा कचरा, ई-कचरा, प्लास्टिक कचरा, कचरा व्यवस्थापनाची स्थिती, वाहनांची संख्या, वायू प्रदूषणाची पातळी, पर्यावरण रक्षणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उपक्रम, स्वच्छता व्यवस्था इत्यादी.

Advertisement

याशिवाय प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी जिल्हास्तरावर काय धोरण आखण्यात आले आहे, हेही या कृती आराखड्यात सविस्तरपणे सांगण्यात येणार आहे. या कामासाठी कोणती उपाययोजना केली जाईल, यंत्रणा काय असेल, किती आणि कोणत्या अधिकाऱ्यांना या कामासाठी जबाबदार धरले जाईल आणि कृती आराखड्याचे पालन न झाल्यास किंवा निष्काळजीपणा झाल्यास कारवाईचे स्वरूप काय असेल.

Loading...
Advertisement

सीपीसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा स्तरावर आलेले कृती आराखडे एनजीटीकडे पाठवण्यात आले आहेत. एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट कमिशनकडून मिळालेली मार्गदर्शक तत्त्वेही लक्षात ठेवली जात आहेत. लवकरच हा कृती आराखडा बहुतांश ठिकाणी लागू होईल, अशी अपेक्षा आहे.

Advertisement

सीपीसीबीचे सदस्य सचिव प्रशांत गार्गवा म्हणाले, की एनजीटीच्या निर्देशानुसार, जिल्हास्तरीय पर्यावरण कृती आराखडा तयार केला जात आहे. मॉडेल म्हणून सीपीसीबीने आपल्या देखरेखीखाली 5 जिल्ह्यांचा कृती आराखडा तयार केला आहे. या धर्तीवर उर्वरित जिल्हेही आपले काम करत आहेत. तयार केलेला कृती आराखडा एनजीटीकडे पाठवण्यात आला आहे.

Advertisement

बाब्बो.. दिल्ली नाही तर हे शहर ठरलयं सर्वात प्रदूषित; पहा, कसे वाढलेय प्रदूषण..?

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply