सर्वोच्च न्यायालयाचा अल्टिमेटम : हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी २४ तासांत योजना सांगा.. कोणाला सुनावले?
मुंबई : दिल्लीतील प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा कठोर भूमिका दाखवली आहे. राजधानीत प्रदूषण एवढ्या प्रमाणात वाढले असताना शाळा कशासाठी उघडल्या आहेत, असा सवाल न्यायालयाने गुरुवारी दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारला विचारला.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर दिल्ली सरकार प्रौढांसाठी घरून काम करण्याची सुविधा लागू करू शकते, तर मुलांना शाळेत जाण्याची सक्ती का केली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र आणि दिल्ली सरकारला वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी २४ तासांच्या आत योजना तयार करण्यास सांगितले. जर ही दोन्ही सरकारे प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलण्यात अपयशी ठरली तर आम्ही याबाबत आदेश देऊ, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आता उद्या सकाळी 10 वाजता या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, आम्हाला वाटते की हवेच्या प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर काहीही होत नाही, तर त्याची पातळी खराब होत आहे. यावर केंद्र सरकारने सांगितले की, जे उद्योग निर्धारित मानकांचे पालन करत नाहीत ते सर्व उद्योग बंद करण्यात आले असून राज्य सरकारांनाही याबाबत कळविण्यात आले आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्रातर्फे हजर झाले. ते म्हणाले की सरकारी बाजूने गोष्टी वेगाने सुरू आहेत आणि अधिकारी वायू प्रदूषणाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी सतत काम करत आहेत.
न्यायालयाने की, आम्ही औद्योगिक आणि वाहनांच्या प्रदूषणाबाबत गंभीर आहोत. तुम्ही कोणाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवू शकत नाही. तुम्हाला पावले उचलावी लागतील. शाळा का उघडी ठेवली आहे. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एअर क्वालिटी मॅनेजमेंटला सांगितले की, आपत्कालीन परिस्थितीत आम्हाला आपत्कालीन मार्गाने वागावे लागेल.