GST New Rules: मोदी सरकार पुन्हा एकदा GST बाबत मोठा निर्णय घेण्याची तयारी करत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार मोदी सरकारने करचुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार जीएसटीला पीएमएलए अर्थात मनी लाँडरिंग कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची तयारी सुरू झाली आहे. यासंदर्भात सरकारने अधिसूचनाही जारी केली आहे. नवीन नियम लवकरच लागू होऊ शकतात.
सरकारच्या या निर्णयामुळे ईडीला जीएसटीशी संबंधित प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. दुकानदारांकडून ग्राहकांना बनावट बिले देऊन करचुकवेगिरीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
करचुकवेगिरीच्या कोणत्याही प्रकरणात ईडी थेट कारवाई करेल. तसेच या नवीन नियमांनुसार GST नेटवर्कचा डेटा ED आणि FIU सोबत शेअर केला जाईल.
या कायद्याचा वापर सरकार जीएसटी संकलनासाठीही करणार आहे. या नियमांतर्गत बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट आणि बनावट पावत्या समाविष्ट केल्या जातील. PMLA च्या कलम 66(1) अंतर्गत छोट्या व्यापाऱ्यांची GSTN माहिती शेअर केली जाईल. याअंतर्गत या व्यापाऱ्यांना त्यांचे खाते सांभाळण्यासाठी सॉफ्टवेअरही उपलब्ध करून दिले जाईल, ज्याद्वारे ते त्यांचे मासिक रिटर्न अपलोड करू शकतील.
