GST Law : केंद्र सरकारने 1 जुलै 2017 पासून संपूर्ण देशात GST कायदा लागू केला आहे. तेव्हापासून हा कायदा नेहमीच चर्चेत राहतो.
1 जुलै 2017 पासून सरकारने पूर्वीचे सर्व कर काढून टाकून देशात त्यांच्या जागी एकच कर GST लागू केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार आता परिषद नवीन नियम आणण्याच्या तयारीत आहे. खोट्या पावत्याच्या प्रकरणांना आळा घालणे हा या पाऊलाचा उद्देश आहे. फसवणूक करणारे सहसा वस्तू किंवा सेवांचा प्रत्यक्ष पुरवठा न करता चुकीच्या पद्धतीने ITC मिळवण्यासाठी या मार्गाचा वापर करतात. नवीन नियम काय आहे ते जाणून घ्या.
GST चे नवीन नियम जाणून घ्या
या नवीन नियमानुसार जर एखाद्या कंपनीने किंवा व्यावसायिकाने जादा इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) दावा केला असेल, तर त्याला कारण स्पष्ट करावे लागेल किंवा जास्तीची रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करावी लागेल.
केंद्र आणि राज्यांमधील कर अधिकार्‍यांचा समावेश असलेल्या कायदा समितीचे असे मत आहे की GST अंतर्गत नोंदणी केलेल्या व्यक्तीने GSTR-3B रिटर्नमध्ये दाखल केलेल्या स्वयं-निर्मित ITC आणि ITC मध्ये महत्त्वपूर्ण फरक आढळल्यास, त्याची माहिती दिली पाहिजे.
तसेच त्याला विचारले जाईल की त्याने केलेला दावा स्वत: तयार केलेल्या ITC पेक्षा जास्त का आहे. जर तो बरोबर उत्तर देऊ शकला नाही तर त्याला अतिरिक्त रक्कम व्याजासह परत करावी लागेल.
ज्याला पैसे द्यावे लागतील
GSTR-1 आणि GSTR-3B मध्ये घोषित कर दायित्वातील फरक 25 लाख रुपये किंवा 20 टक्क्यांच्या विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल अशा प्रकरणांमध्ये. तेथे व्यवसायाला कारण स्पष्ट करण्यास किंवा शिल्लक कर जमा करण्यास सांगितले जाईल.
GST नेटवर्क GSTR-2B फॉर्म व्युत्पन्न करते, जो एक स्वयं-निर्मित दस्तऐवज आहे. हे पुरवठादारांनी सादर केलेल्या प्रत्येक दस्तऐवजात ITC ची उपलब्धता किंवा अनुपलब्धता दर्शवते.
