मुंबई : राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील विद्याध्यांमधील दृष्टीदोष निवारणासाठी नेत्र तपासणी करून त्यांना मोफत चष्मे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. या निर्णयानुसार राज्यातील ६ ते १८ वयोगटातील ८१ हजार ५५६ विद्याथ्यांची नेत्र तपासणी करून त्यांना शास्त्रीय पद्धतीने प्रमाणित केल्यानुसार मोफत चष्मे देण्याचे नियोजन होते. ही योजना राबवण्यासाठी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात १५०० लाख (१५ कोटी रुपये इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात मात्र, या निधीमध्ये सरकारने मोठी कपात केली आहे. सुधारीत अंदाजानुसार आता राज्य सरकार फक्त सव्वा सहा कोटी रुपये या योजनेसाठी देणार आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय नवीन योजना म्हणून राबवण्यात येणार आहे.
आता या योजनेसाठी जवळपास निम्मा
म्हणजेच फक्त ६ कोटी २५ लाख रुपये निधी देण्यात येणार आहे. सरकारने तसा सुधारीत अंदाज जाहीर केला आहे. सुधारीत अंदाजानुसार ६ कोटी २५ लाख रुपये तरतूद उपलब्ध झाल्याचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, हे सुधारीत अनुदान वितरणास वित्त विभागाने मंजुरी सुद्धा दिली आहे. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत हा निधी वितरीत करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, सध्याच्या काळात मुलांमध्ये डोळ्यांच्या अनेक समस्या निर्माण होत असल्याचे आपण पाहतो. स्मार्टफोनचा वापर जास्त वाढल्याने या समस्येत भर पडल्याचे दिसून येत आहे. करोना काळात लॉकडाऊन असल्याने शाळा ऑनलाइनच सुरू होत्या. त्यामुळे स्मार्टफोनद्वारेच ऑनलाइन पद्धतीने मुलांचा अभ्यास सुरू होता. त्यामुळे सुद्धा या समस्येत वाढ झाली आहे.
डॉक्टरांकडूनही याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येत असते. आता सरकारनेही या समस्येची दखल घेतली आहे. सरकारी खर्चातून शाळेतील मुलांची नेत्रतपासणी आणि चष्मे वाटप करण्यात येणार आहे. यासाठी फक्त आधी जो निधी विचारात घेतला होता त्यामध्ये कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे या सरकारी उपक्रमासाठी आता कमी निधी मिळणार असल्याचे जवळपास स्पष्ट आहे.
