Government schemes । केंद्र आणि राज्य सरकार सर्वसामान्य जनतेसाठी सतत नवनवीन योजना जाहीर करत असते. प्रत्येक योजनेचा सर्वसामान्यांना खूप लाभ होतो. अशातच राज्य सरकारने “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजना जाहीर केली आहे. या योजनेसाठी आदेश जारी केले आहेत.
दरम्यान, अनेक महिलांकडे १२ वर्षांपूर्वीचे पिवळे किंवा केशरी रेशनकार्ड नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. काहींकडे रेशनकार्ड आहे, पण त्यात संबंधित अर्जदार महिलांची नावे नाहीत. सरकारने यावर एक मार्ग शोधला आहे. अशा महिलांसाठी विवाह प्रमाणपत्राचा म्हणजेच मॅरेज सर्टिफिकेटचा पर्याय देण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत असून वार्षिक अडीच लाख रूपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या महिलांना (कुटुंबातील दोन) योजनेत अर्ज करता येणार आहे. पण, संबंधित अर्जदार महिलेच्या कुटुंबात चारचाकी वाहन नको, अशी अट आहे. १५ ते १९ ऑगस्ट या काळात अर्जदार लाभार्थी लाडक्या बहिणीच्या बॅंक खात्यात दोन महिन्यांचे तीन हजार रूपये वितरीत केले जातील.
अर्थमंत्रालयाची धुरा सांभाळणाऱ्या अजित पवार यांनी विधानसभेतील अर्थसंकल्पीय भाषणात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना जुलै महिन्यापासून लागू केली जाणार आहे असे सांगण्यात येत आहे. राज्यात ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या चार महिने पूर्वी त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. या योजनेसाठी वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतूद 46,000 कोटी रुपये इतकी असणार आहे.
