Government Schemes : भारतात मोठ्या प्रमाणात शेती केली जाते. अर्थव्यस्थेत शेतीचा मोठा वाटा आहे. अनेक शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पैसे अपुरे पडतात. जर तुम्हाला शेती करायची असेल आणि तुमच्याकडे पैसे नसतील तर काळजी करू नका, तुम्ही सरकारी योजनेतही मदत घेऊ शकता.
कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना
कृषी क्षेत्रातील विकासाला गती देण्यासाठी सरकारने कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना सुरू केली असून यात पिकाच्या सुरक्षित साठवणुकीची व्यवस्था करण्यासाठी निधी मिळतो. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना 2 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेता येते. तसेच यात व्याजात देखील सवलत मिळते.
किसान क्रेडिट कार्ड
महत्त्वाचे म्हणजे किसान क्रेडिट कार्डद्वारे शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध आहे. हे शेतकऱ्यांना शेती उपकरणे, बियाणे, खते, सिंचन इत्यादी खरेदीसाठी मदत करते. हे लक्षात घ्या की किसान क्रेडिट कार्ड मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जवळच्या बँकेत अर्ज करावा लागणार आहे.
पीक विमा योजना
पीक विमा योजनेत पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात येते. ही योजना शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, न दिसलेली कारणे आणि इतर अज्ञात परिस्थितींमुळे पिकाच्या नुकसानीपासून संरक्षण मिळते. पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकरी त्यांच्या पिकांचा विमा काढता येतो. कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाले तर त्यांना नुकसान भरपाईसाठी आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेतून शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाची विविधता, क्षेत्र आणि इतर घटकांवर अवलंबून विविध विमा योजनांमधून निवडण्याची सुविधा देखील उपलब्ध होते.
राष्ट्रीय कृषी विकास कार्यक्रम
राष्ट्रीय कृषी विकास कार्यक्रम ही भारत सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या योजनांपैकी एक असून मुख्य उद्देश भारतीय कृषी क्षेत्राचे अपग्रेड आणि बळकटीकरण असा आहे. हा कार्यक्रम कृषी संबंधित उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांना जास्त उत्तम बनवण्यासाठी विविध योजना चालवतो. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती उपकरणे व तंत्रज्ञान खरेदी करण्यासाठी अनुदान देण्यात येते. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते, सिंचन, कीटकनाशके आणि पेरणीसाठी लागणारे इतर साहित्य खरेदीवर अनुदान दिले जाते.
राष्ट्रीय कृषी अभियान
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान ही एक योजना आहे ज्यात शेतकऱ्यांना बागायती पिकांची लागवड करण्यासाठी अनुदान देण्यात येते. या योजनेत शेतकऱ्यांना फळे, भाजीपाला आणि फुलांची लागवड करण्यासाठी अनुदान देण्यात येते. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी त्यांच्या जवळच्या कृषी विभागाकडे अर्ज करता येईल.
