Crop Insurance : राज्यात खरीप व रब्बी हंगामासाठी प्रधानमंत्री पिक विमा (Pradhan Mantri Pik Vima Yojana) योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या अंमलबजाणी सरकारने 5 विमा कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे. योजनेच्या कामकाजास सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता सरकारने प्रशासकीय पातळीवरील खर्चासाठी निधी मंजूर केला आहे. हा निधी थोडाथोडका नाही तर तब्बल 19 कोटी 69 लाख रुपये इतका आहे. म्हणजेच, सरकारी पातळीवरील कार्यालयीन व अन्य आवश्यक कामांसाठीच सरकारने इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर केला आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 2022 व रब्बी हंगाम 2022-23 या वर्षाकरता भारतीय कृषी विमा कंपनी, एचडीएफसी एर्गो इन्शुरन्स कंपनी (HDFC Egro Insurance Company), आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स (ICICI Lombard General Insurance), बजाज जनरल इन्शुरन्स (Bajaj General Insurance) आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स (United India Insurance) या 5 कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येत आहे. शेतकर्‍यांची ऑनलाइन नोंदणीसाठी 31 जुलैपर्यंत मुदत होती. त्यानंतर मुदतवाढीबाबत अद्याप कृषी विभागाला काही सूचना मिळालेल्या नाहीत.
कंपन्यांनी प्रत्येक तालुक्यात प्रतिनिधी नियुक्त केले आहेत. कृषी विभागाच्या मदतीने कामकाज सुरू आहे. प्रशासकीय पातळीवरील कामकाजासाठीही निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यासाठी कृषी आयुक्तांनी पत्र पाठवले होते. त्यानुसार सरकारने निधी मंजूर केला आहे. जवळपास 19 कोटी 69 लाख 27 हजार 96 रुपये इतका निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून प्रशासकीय कामकाजाचा खर्च भागविण्यात येणार आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणी करणार्‍या ज्या यंत्रणा आहेत त्यांनी आता आधिक जबाबदारीने काम करणे अपेक्षित आहे. कारण, केवळ प्रशासकीय कामकाजासाठीच सरकारने कोट्यावधींचा निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे आता यंत्रणांनी योजनेचा आधिकाधिक शेतकर्‍यांपर्यंत प्रचार करणे, त्यांचा सहभाग कसा वाढेल, प्रशासकीय पातळीवरील कामकाजातील सावळागोंधळ कमी करणे, या कामकाजाचा शेतकर्‍यांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेणे महत्वाचे ठरणार आहे.
