अहमदनगर : ग्रामीण भागातील अधिकारी, कर्मचारी मुख्यालयी (Government Employee) राहात नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारीनंतर अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जिल्हा परिषदेच्या (Ahmednagar ZP / Jilha Parishad) सर्व खातेप्रमुख, जिल्हातील सर्व पंचायत समिती तसेच शिक्षणाधिकारी यांनी गटशिक्षणाधिकारी यांना पत्र पाठवून 9 सप्टेंबर 2019 च्या शासन निर्णयानुसार कारवाई करण्याबाबत लेखी आदेश दिलेले आहे.
- Agriculture Info: अवकाळीपूर्वी पिकाची घ्या काळजी; पहा नेमके काय म्हटलेय KVK Mohol यांनी
- Rain Update: अवकाळीमुळे अशी घ्या पोल्ट्री व पशुधनाची काळजी; पहा काय आहे कृषी सल्ला
- Govt. Subsidy scheme: स्टोअरेजसाठी मिळतेय अनुदान; पहा नेमकी काय आहे खास स्कीम
शासन आदेशान्वये प्राथमिक शिक्षक (primary teachers), पदवीधर शिक्षक , मुख्याध्यापक (head teacher), ग्रामसेवक (gramasevak), ग्रामविकास अधिकारी (gramavias adhikari), आरोग्य सेवक (health workers) व आरोग्य सहाय्यक मुख्यालयी राहत असल्यासंबंधी संबंधीत ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक आहे. यासाठी मे महिन्यात होणार्‍या सर्व गावातील ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी सदर खोट्या माहितीच्या ठरावाला मंजूरी देण्यास विरोध करण्याचे आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते सोपान रावडे व गोरक्षनाथ साळुंके यांनी केले आहे.
Rain Update: ‘त्या’ भागात पावसाची शक्यता; पहा कसे असेल हवामानही https://t.co/8toKc3VRuI
— Krushirang (@krushirang) May 4, 2022
मुख्यालयी न राहणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई व्हावी, यासाठी कांगोणी (ता. नेवासा) येथील सामाजिक कार्यकर्ते सोपान रावडे व गोरक्षनाथ साळुंके यांनी नुकतेच जिल्हा परिषद समोर बेमुदत धरणे आंदोलन केले होते. आंदोलनात केलेल्या मागणीनुसार जिल्हा परिषद अहमदनगर येथील सामान्य प्रशासनाकडून अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीमधील गट विकास अधिकार्‍यांना (BOD) शासन निर्णयानुसार कारवाई करण्याचे लेखी आदेश दिलेले आहेत. या आदेशामुळे जिल्ह्यातील मुख्यालयी न राहणार्‍या अधिकार्‍यांचे धाबे दणाणले आहे. जिल्हा परिषदामार्फत राज्य शासनाच्या आणि केंद्र शासनाच्या कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, आरोग्य सेवक, आरोग्य सहाय्यक यांना ग्रामीण भागातील मुख्यालयी राहणे बंधनकारक असून, याबाबत 9 सप्टेंबर 2019 रोजी शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात आलेला आहे.
मात्र या शासन निर्णयाची अहमदनगर जिल्ह्यातील कोणत्याही पंचायत समितीमधील अधिकार्‍यांकडू पालन केले जात नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील अधिकारी मुख्यालयी राहत नसताना सुद्धा त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. शिवाय ते शासनाकडून घरभाडेही घेतात. मे महिन्यात गावोगावी ग्रामसभा होणार असून, मुख्यालयी न थांबणारे अधिकारी कारवाईतून वाचण्यासाठी ग्रामसभेत मुख्यालयी राहत असल्याचे खोट्या माहितीचे ठराव मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न करतील. त्यामुळे गावातील ग्रामस्थांनी जागृक राहून खोट्या माहितीच्या ठरावाला मंजूरी देण्यास विरोध करण्याचे सांगण्यात आले आहे.
