दिल्ली – देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी भारत काही तेलांवरील (Oil) कर कमी करण्याचा विचार करत आहे. मनीकंट्रोलने ब्लूमबर्गच्या अहवालाचा हवाला देत म्हटले आहे की सूत्रांनी सांगितले की भारत सरकार (Indian government) लवकरच काही कारवाई करू शकते, कारण युक्रेनचे (Ukraine) संकट आणि इंडोनेशियाने (Indonesia) पाम तेलाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर किमती वाढल्या आहेत.
आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत हा जगातील सर्वात मोठा वनस्पती तेल आयात करणारा देश आहे. पाम तेलाच्या आयातीवरील कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर 5 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचा विचार केला जात आहे. मात्र, हा कर किती कमी होणार यावर अद्याप विचार सुरू आहे.
तुमच्या माहितीसाठी, आम्‍ही तुम्‍हाला सांगूया की उपकर किंवा उपकर हा मूलभूत कर दरांवर लावला जातो आणि त्याचा उपयोग कृषी पायाभूत सुविधा आणि प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी केला जातो. कच्च्या पाम तेलावरील मूळ आयात शुल्क सरकारने आधीच रद्द केले आहे. वृत्तानुसार, अर्थ मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. कृषी आणि अन्न मंत्रालये देखील टिप्पणीसाठी उपलब्ध नाहीत.
भारत 60 टक्के आयातीवर अवलंबून
भाजीपाला तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्याचा भारतावर विशेष परिणाम झाला आहे, कारण आपण आपल्या गरजेच्या 60 टक्के आयातीवर अवलंबून आहोत. गेल्या दोन वर्षांपासून खाद्यतेलाच्या दरात वाढ होत आहे. युक्रेनवर रशियाचा हल्ला आणि इंडोनेशियाच्या देशांतर्गत बाजारपेठेचे संरक्षण करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांमुळे पामतेलाच्या किमती वाढल्या आहेत.
किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारताने ही पावले उचलली
भारताने पाम, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्क कमी करणे आणि साठवणूक रोखण्यासाठी यादी मर्यादित करणे यासह किमती नियंत्रित करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या. तथापि, हे पाऊल तितकेसे यशस्वी झाले नाही कारण जास्त खरेदीमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर किंमती वाढल्या.
सूत्रांनी सांगितले की, सरकार आता कॅनोला तेल, ऑलिव्ह ऑईल, राइस ब्रॅन ऑइल आणि पाम कर्नल ऑइलवरील आयात शुल्क 35 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा विचार करत आहे. असे झाल्यास खाद्यतेलाच्या किमती खूपच कमी होऊ शकतात.
