दिल्ली – पाकिस्तानच्या (Pakistan) संसदेत रविवारी अविश्वास प्रस्तावावर मतदान होणार आहे. इम्रान खान(Imran Khan) रविवारी पंतप्रधानपदी राहू शकणार नाहीत, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र दरम्यान, शनिवारी पाकिस्तानचे अंतर्गत मंत्री शेख रशीद (Shaikh Rashid) म्हणाले की, 3 एप्रिल रोजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा अविश्वास प्रस्ताव हरला तरी ते सध्याचे पंतप्रधान राहतील. जोपर्यंत नवीन नेत्याचा शपथविधी होत नाही तोपर्यंत ते या पदावर कायम राहतील, असे राशिद खान यांनी सांगितले.
पाकिस्तानच्या राज्यघटनेच्या कलम 94 चा संदर्भ देत राशिद खान म्हणाले की, इम्रान खान यांनी विश्वासदर्शक ठराव गमावला तरीही तेच पंतप्रधानपदी राहतील. कधी पर्यंत? त्याबाबतचा कायदा स्पष्ट नाही. मात्र, येत्या 24 तासांत पाकिस्तानातील राजकीय स्थिती प्रत्येक क्षणी बदलू शकते.
“ज्यांनी षडयंत्र रचले आहे त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला चालवला गेला पाहिजे,” मंत्री म्हणाले की, आता पाकिस्तानकडे दोन पर्याय आहेत: एक लवकर निवडणूक, दोन पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफचे खासदार त्यांच्या जागांवर निवडून आले त्यांचा राजीनामा . “जर सर्व पीटीआय सदस्यांनी राजीनामा दिला तर ते देशाचा कारभार कसा चालवतात ते मला पाहायचे आहे,” असे मंत्री म्हणाले.
अविश्वास प्रस्ताव रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव
इम्रान खान रविवारी विधानसभेत अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जाणार असल्याने विधानसभेचे कामकाज तहकूब करण्याची मागणी करणारी याचिका शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. डॉनने दिलेल्या वृत्तानुसार या याचिकेत संसदेचे सदस्य “पाकिस्तानच्या राजकारण आणि अखंडतेच्या विरोधात काम करणाऱ्या विदेशी शत्रू देशांच्या चिथावणीवर काम करत होते” आणि “षडयंत्र रचले होते. इम्रानने परदेशी षड्यंत्रात अमेरिकेला लक्ष्य केले” असे म्हटले होते.
आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा
मात्र, इम्रान खान यांच्या दाव्याच्या उलट अमेरिकेने म्हटले की, पाकिस्तानचे सरकार पाडण्यात त्यांना रस नाही. या निर्णयामागे परकीय षड्यंत्र असल्याचा आरोप विरोधकांवर करणाऱ्या इम्रान खान यांनी शुक्रवारी म्हटले होते की ते राजीनामा देणार नसल्यामुळे लवकर निवडणुकांना प्राधान्य देतील. त्यांनी राजीनामा, विश्वासदर्शक ठराव आणि मुदतपूर्व निवडणूक असे तीन पर्याय दिले होते आणि त्यांना मुदतपूर्व निवडणुका घ्यायच्या आहेत.
