Gold Loan: तुम्ही देखील तुमची आर्थिक गरज भागवण्यासाठी गोड लोन करण्याचा विचार करत असाल तर तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे.
माहितीनुसार देशाची सर्वात मोठी बँक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने गोल्ड लोनबाबत कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.
आरबीआयने गोल्ड लोन देणाऱ्या एनबीएफसींवर पाळत ठेवली आहे. एनबीएफसींनी गोल्ड लोन देताना केलेल्या सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे, अस आरबीआयचे म्हणणे आहे.
यामुळे आता बँकांनी सर्व शाखांना हप्ते न भरणाऱ्या लोकांच्या सोन्याच्या कर्जाचे नूतनीकरण करू नये असे सांगितले आहे. बँकांनी त्यांच्या शाखांना सोन्याचे कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना कर्जाची रक्कम परत करण्यास सांगावे आणि कर्ज बंद करण्यास सांगावे आणि त्याचे नूतनीकरण करू नये असे निर्देश दिले आहेत.
तर दुसरीकडे एकदा कर्ज खाते बंद झाल्यानंतर, ग्राहक पुन्हा नवीन सुवर्ण कर्ज घेऊ शकतो. एखाद्या व्यक्तीने सोने कर्ज घेतले असेल आणि काही कारणास्तव मासिक कर्जाची परतफेड करू शकला नाही तर ग्राहक बँकेत जाऊन सोने कर्जाचे नूतनीकरण करून घेतात. हे ग्राहकांना भारी दंड आणि हप्ता चुकण्यापासून वाचवते.
मात्र कर्जाचे नूतनीकरण करताना, ग्राहकांना जास्त रक्कम ईएमआय म्हणून भरावी लागते. त्यामुळे कर्ज चुकण्याचा धोका आणखी वाढतो. कर्ज थकबाकीदारांकडून संपूर्ण रक्कम वसूल करण्याच्या सूचना बँकांनी दिल्या आहेत.
गोल्ड लोनबाबत लवकरच कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे
RBI ने अलीकडेच NBFC ला कर्ज ते मूल्य प्रमाण, लिलाव प्रक्रिया आणि तरलता यासंबंधीच्या मानकांचे पालन करण्यास सांगितले आहे. RBI ने NBFC ला सोन्याच्या कर्जासाठी जास्तीत जास्त 20,000 रुपये रोख देण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशात सोन्यासाठी कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांच्या कर्जाचा सरासरी आकार 50,000 रुपये आहे.
RBI च्या म्हणण्यानुसार, बँका सोन्याच्या एकूण मूल्याच्या 75% पर्यंतच सोने कर्ज देऊ शकतात. RBI आता सोने कर्ज देण्याच्या नियमांचे पुनरावलोकन करत आहे, जे कर्जाचे मूल्यांकन, रोख वितरण मर्यादा, सोन्याची चाचणी आणि कर्ज चुकल्यास लिक्विडेशनशी संबंधित आहेत. आरबीआय लवकरच याबाबत कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू शकते.
काय परिणाम होईल
RBI च्या कडकपणाचा NBFC च्या गोल्ड लोन पोर्टफोलिओवर नकारात्मक परिणाम होईल. सोने कर्ज घेणाऱ्यांवरही याचा परिणाम होईल. आता त्याला सोन्याच्या दागिन्यांवर पूर्वीपेक्षा कमी कर्ज मिळणार आहे. याशिवाय गोल्ड लोनसाठी आणखी पेपरवर्क करावे लागणार आहे. यामुळे कर्ज मिळण्यास पूर्वीपेक्षा जास्त वेळ लागण्याची शक्यता आहे.