दिल्ली – कर्नाटकातील (Karnataka) अजान (Azan) विरुद्ध हनुमान चालीसा (Hanuman chalisa) वादानंतर, राज्य सरकारने लाऊडस्पीकरच्या (Loudspeaker) वापराबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, असे म्हटले आहे की ज्या लाऊडस्पीकरसाठी “संबंधित प्राधिकरण” कडून परवानगी घेतली गेली नाही ते काढून टाकले जावेत.
राज्याचे मुख्य सचिव पी. रवी यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव जावेद अख्तर यांना जारी केलेल्या नोटमध्ये असे म्हटले आहे की वन, पर्यावरण आणि पर्यावरण विभागाने ‘संबंधित प्राधिकरण’ देखील परिभाषित केले आहे. खरे तर श्री राम सेना, बजरंग दल आणि हिंदु जनजागृती समिती अशा काही हिंदू गटांनी सकाळी अजानसारखे भजन कीर्तन आयोजित केल्याने वाद निर्माण झाला होता. वाढता वाद पाहून मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सोमवारी बैठक बोलावली, त्यानंतर मुख्य सचिवांनी अख्तर यांना पत्र लिहिले.
आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा
मुख्य सचिवांनी ध्वनी प्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियम, 2000 च्या अंमलबजावणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या 18 जुलै 2005 आणि 28 ऑक्टोबर 2006 च्या आदेशांचा संदर्भ दिला, की लाऊडस्पीकर किंवा पब्लिक अॅड्रेस सिस्टमचा वापर त्यांच्या परवानगीशिवाय करू नये. संबंधित अधिकारी कुमार यांनी पत्रात म्हटले आहे की, “जे लोक लाऊडस्पीकर किंवा पब्लिक अॅड्रेस सिस्टीम वापरतात त्यांना 15 दिवसांच्या आत संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागेल.
लाऊडस्पीकर किंवा पब्लिक अॅड्रेस सिस्टीमच्या वापराशी संबंधित अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी विविध स्तरांवर समिती स्थापन करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात या समितीमध्ये सहायक पोलीस आयुक्त, महापालिका कार्यक्षेत्रातील कार्यकारी अभियंता आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रतिनिधी असतील. इतर भागात पोलिस उपअधीक्षक, कार्यक्षेत्रातील तहसीलदार आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रतिनिधी या समितीत सामील होतील.
नोटमध्ये म्हटले आहे की ‘ही मार्गदर्शक तत्त्वे लाउडस्पीकर आणि सार्वजनिक पत्ता प्रणाली वापरणाऱ्या सर्व परिसरांना लागू आहेत.’ आवश्यक शासकीय आदेश किंवा निर्देश तत्काळ प्रभावाने त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित प्राधिकरणांना जारी केले जातील. या आदेशावर प्रतिक्रिया देताना कर्नाटकचे पर्यावरण, पर्यावरण आणि पर्यटन मंत्री आनंद सिंह म्हणाले की, धार्मिक संस्थांना नियमाचे पालन करावे लागेल. “निर्धारित वेळेनंतर त्यांनी मंजुरीशी संबंधित कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कारवाई केली जाईल,” असे सिंग यांनी पत्रकारांना सांगितले.
मंत्री म्हणाले की, “ही मार्गदर्शक तत्त्वे मंदिरे, मशिदी, चर्च किंवा कोणत्याही विवाह समारंभाला लागू आहेत. या निर्बंधांचे पालन करावे लागेल. स्थानिक रहिवाशांनी तक्रार केल्यास कारवाई केली जाईल.” दरम्यान, श्री राम सेना प्रमुख प्रमोद मुथालिक यांनी सरकारच्या आदेशाचे स्वागत केले आहे. मुथालिक यांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या व्हिडीओ संदेशात म्हटले आहे की, “मी अधिसूचना जारी केल्याबद्दल कर्नाटक सरकारचे आभार मानतो. लाऊडस्पीकरच्या गैरवापराविरोधात आम्ही आमचे राज्यव्यापी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
