GeM Marathi Information: ग्रामपंचायत ही स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे लोकशाहीचा पाया आहे. तर, कृषी व्यवस्था आणि त्यावरील आधारित ग्रामविकास हा खऱ्या अर्थाने भारतीय सामाजिक-राजकीय व्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळेच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी ‘खेड्याकडे चला’ असा, तर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनीही आपल्या ‘ग्रामगीता’मध्ये याबाबत महत्त्वाचा संदेश दिला आहे. सध्या याच विकासाला हातभार लावण्यासाठी आणि स्पर्धात्मक निविदा पद्धतीने सर्व सरकारी स्तरावर काम होण्यासाठी म्हणून केंद्र सरकारने https://gem.gov.in/ (जेम.जीओव्ही.इन) हे स्वतंत्र पोर्टल विकसित केले आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व विभाग यांच्यासह स्वायत्त सरकारी संस्था, सहकारी संस्था, महामंडळे आणि शिक्षणसंस्था व विद्यापीठे यांच्यासह संशोधन संस्थांना आणि मुख्य म्हणजे ग्रामपंचायत व पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांनाही यावरून वस्तूंची खरेदी करणे बंधनकारक आहे. याबाबत अनेक अडचणी सरपंच, ग्रामसेवक यांच्यासह सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना येत आहेत. ऑनलाइन पद्धतीने कामाची सवय नसल्याने अनेकजण फसवणूक करत आहेत. त्यामुळेच याबाबत जागृती करण्यासाठी म्हणून आम्ही टीम कृषीरंग यांच्यामार्फत ‘जेम साक्षरता अभियान’ (GeM literacy Mission for Grampanchayat and other government officials in Marathi) म्हणून ही लेखमाला सुरू करत आहोत. (अधिक माहितीसाठी 9422462003 या व्हाटसअप मोबाइल नंबरवर मेजेस करावा)
विविध सरकारी विभागांच्या मदतीने सरपंच (Sarpanch) आणि ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकारी (Gramsevak/Village Development Officer) यांनी विकासाची प्रक्रिया गतिमान केली आहे. त्यांनाही सध्या जेम पोर्टलवर खरेदी करण्यासाठी निर्देश आहेत. त्याबद्दल अनेक अडचणी येत असल्याचे जाणवत आहे. आपण पुढील लेखात खरेदी प्रक्रिया, त्यामधील नियम आणि अटी, जेम फायलिंग आणि मुख्य म्हणजे याचा कुठे आणि कशा पद्धतीने सुलभ खरेदी प्रक्रिया राबवण्यासाठी उपयोग होतो हे पाहणार आहोत. यासह वेळोवेळी येणाऱ्या अपडेट आणि इतर माहिती याबद्दल सुद्धा लेखमाला प्रसिद्ध केली जाणार आहे. तर पहिल्या भागात आपण ग्रामपंचायत पातळीवर कशी जेम नोंदणी केली जाते त्याबद्दल माहिती पाहूया.
तर, जेम हे एक सरकारी खरेदी प्रक्रिया सुलभ आणि स्पर्धात्मक पद्धतीने राबवण्याचे पोर्टल आहे. यावर कोणीही नोंदणीकृत उत्पादक, अधिकृत विक्रेता, दुकानदार किंवा सेवा पुरवठा करणारे आपली सेवा आणि उत्पादने यांची विक्री करू शकतात. एका अर्थाने amazon किंवा flip cart यांच्यासारखे हे एक साधे आणि सोपे असेच वस्तू खरेदी करण्याचे पोर्टल आहे. यावर 8 डिसेंबर 2017 च्या परिपत्रकानुसार हे पोर्टल केंद्र सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदसरणाखाली हे पोर्टल सुरू केले आहे. खुल्या आणि स्पर्धात्मक पद्धतीने सरकारी खरेदी प्रक्रिया राबवून कमी दरामध्ये दर्जेदार वस्तू सरकारी पातळीवर खरेदी केल्या जाव्यात यासाठी हे पोर्टल सुरू करण्यात आलेले आहे. सध्या देशभरात याचा वापर होत आहे. फक्त एक महत्वाचे म्हणजे यावर विक्री कोणतीही सरकारी किंवा खासगी आस्थापना करू शकत असली तरीही खरेदी मात्र फक्त सरकारी विभाग किंवा आस्थापनाच करू शकतात. खासगी संस्था किंवा कोणतीही व्यक्ती यावरून खरेदी करू शकत नाही.
ग्रामपंचायत बायर/पर्चेसर खाते करण्यासाठी कार्यवाही (gem guidelines for gramapanchayat / sarapanch / gramasevak) :
जेम पोर्टल यावर सरपंच यांच्या नावे बायर/पर्चेसर खाते करता येते. तर, पेमेंट अथोरीटी हे ग्रामसेवक असतात. महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत स्तरावर कॉम्प्युटर वर्क अर्थात संगणकीय कामकाज करण्यासाठी महाऑनलाइन कंपनीचे कंत्राटी सेवक (कॉम्प्युटर ऑपरेटर) यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. त्यांना याबद्दल मानधन दिले जाते. त्यांनी असे खाते करणे आणि वेळेवर व्हेंडर पेमेंट करण्यासह सर्व आवक-जावक नोंदी ठेवणे बंधनकारक आहे. यासह तालुका पंचायत समितीमध्ये गट विकास अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ब्लॉक ऑफिसर (बीएम) यांनी किंवा एखाद्या इतर जबाबदार अधिकारी यांनी ग्रामपंचायत जेम बायर/पर्चेसर खाते करण्याची कार्यवाही करावी. अशा पद्धतीने ग्रामपंचायत यांचे खाते बनवणे, त्याचा युजर आयडी आणि पासवर्ड बनवून देण्याची कार्यवाही पंचायत समिती स्तरावरून मोफत केली जाते. कोणत्याही ग्रामपंचायतीचे सरपंच / ग्रामसेवक यांचे खाते बनवण्यासाठी कोणतेही शुल्क शासन किंवा जेम यांच्याकडून घेतले जात नाही.
ग्रामपंचायत यांचे जेम बायर/पर्चेसर खाते (खरेदीदार) बनवण्यासाठी 1. सरपंच आधार कार्ड नंबर, 2. संबंधित आधार कार्ड यास लिंक केलेला मोबाइल नंबर आणि 3. सरकारी ईमेल (म्हणजे @gov.in / @nic.in / @gembuyer.in असा सरकारी स्तरावरून ग्रामपंचायत यांना मिळालेला ईमेल आयडी) असे फक्त तीन गोष्टी आवश्यक असतात. देशभरातील सर्व ग्रामपंचायत आणि सरकारी आस्थापना यांचे असे ईमेल आयडी अगोदरच तयार करण्यात आलेले आहेत. अवघ्या 2-3 तासात सरपंच यांच्या नावाने आधार ओटीपी घेऊन ग्रामपंचायत बायर/पर्चेसर खाते बनवता येते. तर, पेमेंट अथोरीटी म्हणून संबंधित ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकारी यांचेही खाते करता येते. यावरून पेमेंट करण्याची सोय पण आहे. मात्र, सध्या त्यात अडचणी असल्याने PFMS या सरकारी पेमेंट पोर्टलद्वारे ग्रामपंचायत स्तरावरून 15 वा वित्त आयोग आणि इतर सर्व विकास कामांचे देयक (पेमेंट) अदा केले जाते / दिले जाते. याबद्दलची कार्यवाही महाऑनलाइन कंपनीचे कंत्राटी सेवक (कॉम्प्युटर ऑपरेटर) यांनी करणे अपेक्षित आहे. यासाठी रोजचे क्लोजिंग क्लिअर करून मगच योग्य पद्धतीने कार्यवाही करणे शक्य होते. त्यात अडचणी असल्यास पेमेंट करताना अनेकदा अडचणी येतात.
आपल्या ग्रामपंचायतीचे सरकारी (.gov / .nic) यावर ईमेल खाते करण्यासाठी आवश्यक गोष्टी पुढीलप्रमाणे : (how to make gem buyer / purchaser account information in Marathi)
- Personal :
- Working email :
- Working mobile :
- Date of birth :
- Date of retirement :
- Aadhar no. :
- Aadhar attached Mobile no. :
- Organization :
- Organization Category : State
- Department :
- Reporting/Nodal/Forwarding Officer Email :
- Reporting/Nodal/Forwarding Officer Name :
- Reporting/Nodal/Forwarding Officer Mobile :
- Reporting/Nodal/Forwarding Officer Telephone :
- Reporting/Nodal/Forwarding Officer Designation :
(क्रमश:)
- Gold Investment साठी ‘हे’ आहेत खास पर्याय; काळजी नको, मिळेल चांगला नफा
- IPL 2023 : सर्वाधिक षटकार ठोकणारा फलंदाज कोण ? ; रोहित शर्मा नाही तर..
- IND vs PAK : क्रिकेट चाहत्यांची घोर निराशा; पाकिस्तान संघाने घेतला ‘हा’ निर्णय
- PM-SHRI Scheme : शाळा होणार मॉडेल; ‘त्यासाठी’ मोदी सरकारने 9 हजार शाळा केल्या सिलेक्ट
- PF Balance : कंपनी तुमच्या खात्यात पीएफचे पैसे टाकते का ? ; ‘या’ सोप्या पद्धतींनी मिळवा माहिती
