Gandhi Foundation: दिल्ली (delhi): केंद्र सरकारने मोठी कारवाई करत राजीव गांधी फाऊंडेशन (RGF) आणि गांधी कुटुंबाशी संबंधित राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्टचा फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अॅक्ट (FCRA) परवाना रद्द केला आहे. कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली असे म्हटले आहे. 2020 मध्ये गृह मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या आंतर-मंत्रालयीन समितीचा तपास अहवाल समोर आल्यानंतर केंद्राने हे महत्वाचे पाऊल उचलल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे कॉँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांना मोठा झटका बसला आहे. (Central Government has canceled the Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) license of Rajiv Gandhi Foundation (RGF) and Rajiv Gandhi Charitable Trust linked to the Gandhi family)
- PM Narendra Modi: अरे वा.. मोदीकाळात झालाच ‘तो’ विक्रम; पहा भारतीय रुपयाने काय केलीय कमाल..!
- Vande Bharat Express: ही एक्स्प्रेस धावणार या मार्गावर; उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली घोषणा
- Bharat Jodo Yatra: भारत जोडो यात्रेत सहभागी होण्याचे यांनी स्वीकारले निमंत्रण; नोव्हेंबरमध्ये होईल महाराष्ट्रात दाखल
अमर उजाला यांनी बातमीत म्हटले आहे की, राहुल गांधी फाउंडेशनची स्थापना 1991 मध्ये झाली होती. वेबसाइटनुसार फाउंडेशन शिक्षणाव्यतिरिक्त आरोग्य, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, महिला आणि मुले आणि अपंगत्व समर्थन यासारख्या मुद्द्यांवर काम करते. काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी या RGF च्या अध्यक्षा आहेत. तर, इतर विश्वस्तांमध्ये माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग, माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम, काँग्रेस खासदार राहुल गांधी आणि काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी वड्रा यांचा समावेश आहे. याशिवाय गृह मंत्रालयाने राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट (RGCT) चा FCRA परवानाही रद्द केला आहे. सोनिया गांधी या ट्रस्टच्या अध्यक्षाही आहेत. या कारवाईमागे चीनसह परदेशातून मिळालेल्या पैशांचे आयकर रिटर्न भरताना कागदपत्रांमध्ये कथित फेरफार केल्याचे प्रकरण तपासकर्त्यांनी पकडल्याचे सांगितले जाते. RGCT चे विश्वस्त राहुल गांधी, अशोक गांगुली, बन्सी मेहता आणि दीप जोशी आहेत. (Former Congress President Sonia Gandhi is the President of RGF. Whereas, other trustees include former Prime Minister Manmohan Singh, former Finance Minister P Chidambaram, Congress MP Rahul Gandhi and Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra.)
राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्टची स्थापना 2002 मध्ये झाली. देशातील वंचित लोकांच्या, विशेषतः ग्रामीण भागातील विकासाच्या गरजा पूर्ण करणे हा त्याचा उद्देश होता. सध्या हा ट्रस्ट उत्तर प्रदेशातील गरीब भागात काम करतो. 2020 मध्ये गृह मंत्रालयाने मनी लाँडरिंग, आयकर कायदा आणि FCRA च्या उल्लंघनाबाबत ईडी अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट यांच्याविरोधात चौकशी सुरू केली होती. यापैकी दोघांवर कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, तिसऱ्या संस्थेवर कारवाई झालेली नाही. ईडी व्यतिरिक्त केंद्रीय तपास समितीमध्ये सीबीआयसह गृह आणि वित्त मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचाही समावेश होता.
