Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

युरियाचा काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारने केली मोठी कारवाई; अनेकांना अटक

नवी दिल्ली –  रशिया-युक्रेन युद्धाच्या (Russia And Ukraine War) काळात युरियाचा (urea) तुटवडा भासू नये यासाठी सरकारने (Government) तयारी केली आहे. युरियाची साठेबाजी, काळाबाजार आणि चुकीच्या पद्धतीने विक्री रोखण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये ‘फर्टिलायझर फ्लाइंग स्क्वॉड’ तयार करण्यात आले आहेत.

Advertisement

या प्रकरणाशी निगडित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने गेल्या दीड महिन्यात अशा युरियाच्या सुमारे 35,000 पोती (प्रत्येकी 45 किलो) जप्त केल्या आहेत. ते म्हणाले की अशा प्रकरणांमध्ये सहा जणांना अटक करण्यात आली आहे, तर सात एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. संघाने अशी अनेक प्रकरणे उघड केली आहेत ज्यात अनुदानित युरिया शेतकऱ्यांऐवजी उद्योगांना पाठवला गेला आहे.

Advertisement

आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा

Loading...
Advertisement

6 राज्यांमध्ये छापे टाकण्यात आले
इंडियन एक्स्प्रेसच्या एका बातमीनुसार, 20 मे रोजी एकाच वेळी 6 राज्यांमध्ये 52 संशयास्पद ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले. या छाप्यात उद्योगांकडे असलेल्या औद्योगिक दर्जाच्या पिशव्यांमध्ये कृषी दर्जाचा युरिया उपलब्ध असल्याचे अधिकाऱ्यांना आढळून आले. हरियाणा, केरळ, राजस्थान, तेलंगणा, गुजरात आणि उत्तर प्रदेशमध्ये छापे टाकण्यात आले. एका दिवसात या पथकाने 7 हजार 400 पोती युरिया जप्त केला आहे.

Advertisement

अनुदानित युरिया अत्यंत कमी किमतीत उपलब्ध आहे
युरियाच्या एका गोणीचे वजन सुमारे 45 किलो असते. त्याची बाजारभाव सुमारे 3,000 रुपये आहे. मात्र, सरकार हे शेतकऱ्यांना अनुदानावर देते आणि त्यांना 266 रुपयांना एक गोणी मिळते. या कमी किमतीचा फायदा घेण्यासाठी उद्योगांना संगनमताने पिकवलेल्या युरियाची खेप त्यांच्याकडे हस्तांतरित केली जाते.

Advertisement

करचोरीही चव्हाट्यावर आली
प्लायवूड, पशुखाद्य, क्रॉकरी, डाई आणि मोल्डिंग पावडर बनवणाऱ्या उद्योगांना अशा चुकीच्या मार्गांनी युरियाची विक्री केली जाते. या उद्योगांना वर्षाला सुमारे 15 लाख टन युरियाची गरज भासते. औद्योगिक दर्जाच्या युरियाच्या प्रमुख पुरवठादारांच्या शोध मोहिमेदरम्यान 63.4 कोटी रुपयांची जीएसटी चोरी आढळून आली आहे. त्यापैकी 5.14 कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. या लोकांवर CGST कायदा, खत नियंत्रण आदेश 1985 आणि जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई केली जात आहे.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply