मुंबई : भारत हा साखरेचा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक आणि स्वीटनरचा दुसरा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. वर्षाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी बाजाराच्या अपेक्षांनुसार, भारताने शनिवारी २०२२/२३ च्या ६ दशलक्ष टन साखरेच्या निर्यातीस मान्यता दिली आहे. भारताने २०२१/२२ मध्ये ११ दशलक्ष टनांहून अधिक साखर निर्यात केली होती आणि यावर्षी नवी दिल्ली दोन टप्प्यांत ८ ते ९ दशलक्ष टन साखर निर्यात करण्यास परवानगी देईल, अशी उद्योगाची अपेक्षा होती. भारत हा जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक आणि दुसरा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे.
मागील तीन साखर विपणन सत्रांसाठी सरासरी साखर उत्पादनाच्या १८.२३ टक्के निर्यात कोटा राखून ठेवण्यात आला आहे. अन्न मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर आता साखर कारखानदार स्वत: किंवा निर्यातदारांमार्फत परदेशात साखर विकू शकतात. याशिवाय गिरण्या देशातील इतर गिरण्यांच्या निर्यात कोट्यातही अदलाबदल करू शकतील.
- Auto Sector Q2 result : “या” कंपनीचा नफा चार पटीने वाढून रु. २०६१.५ कोटी झाला
- SEBI News ; म्हणून “त्या” कंपन्यांवर सेबीने घातली बंदी
- Shell Companies : बाबो… तब्बल एवढ्या लाख कंपन्यांना कुलूप, तर ४०,००० कंपन्यांची नोंदणी रद्द, “या’ मंत्रालयाने केला तपास
- Twitter Elon Musk : म्हणून एलॉन मस्क म्हणाले, “the Bird is freed”
अधिसूचनेनुसार, साखरेच्या अनियंत्रित निर्यातीला आळा घालण्यासाठी आणि देशांतर्गत वापरासाठी रास्त दरात साखरेची पुरेशी उपलब्धता राखण्यासाठी, सरकारने १ नोव्हेंबर २०२२ ते ३१ मे २०२३ पर्यंत वाजवी मर्यादेसह साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवी दिल्लीने गेल्या तीन वर्षांत साखर कारखान्यांना त्यांच्या उत्पादनावर आधारित ६ दशलक्ष टन साखरेचे वाटप केले आहे, असे सरकारने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे. सरकारने पहिल्या टप्प्यात ५ ते ६ दशलक्ष टन साखरेला परवानगी द्यावी आणि साखर उत्पादनावर आधारित दुसर्‍या टप्प्यात आणखी २ ते ३ दशलक्ष टन साखरेची परवानगी द्यावी अशी उद्योग अधिकाऱ्यांची अपेक्षा होती. शनिवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये सरकार दुसऱ्या टप्प्याला परवानगी देईल की नाही हे सरकारने स्पष्ट केले नाही, परंतु व्यापाऱ्यांनी सांगितले की देशाचे उत्पादन सलग दुसऱ्या वर्षी विक्रमी उच्चांक गाठणार आहे.
१ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या हंगामात भारतात सुमारे ३६.५ दशलक्ष टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे, असे एका आघाडीच्या उद्योग संस्थेने गेल्या महिन्यात सांगितले. “चर्चेदरम्यान सरकारने उद्योगाला दुसऱ्या टप्प्यात निर्यातीस परवानगी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे सरकारने मे महिन्याच्या अखेरीस साखर निर्यात करण्यास कारखान्यांना सांगितले आहे,” असे एका वरिष्ठ उद्योग अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.
३१ मे २०२३ पूर्वी मिल्सने वाटप केलेला कोटा स्वतः किंवा व्यापारी निर्यातदार किंवा रिफायनरीजद्वारे निर्यात करणे आवश्यक आहे, असे एका अधिसूचनेत म्हटले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, साखर निर्यात कोट्यातील पहिल्या खेपेला मे अखेरपर्यंतच मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानंतर देशांतर्गत साखर उत्पादन लक्षात घेऊन निर्यातीचा कोटा निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
