नवी दिल्ली – नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) ने शेतकऱ्यांसाठी लागू केलेल्या pm किसान योजना (PM Kisan Samman Yojana) अंतर्गत कधी कधी ज्या लोकांचा या योजनेमध्ये सहभाग होत नाही ते देखील बनावट कागद पत्रांचा उपयोग करून या योजनेचा लाभ घेत आहे मात्र आता सरकारने अशा बनावट लाभार्थ्यांवर कारवाई करण्याची तयारी केली आहे. तुमच्याकडूनही ही चूक झाली असेल तर ही बातमी वाचा.
जाणून घ्या कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार फायदा
पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचा 11 वा हप्ता प्राप्त झाला आहे. 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी जेव्हा PM किसान योजना सुरू करण्यात आली, तेव्हा तिचा लाभ केवळ 2 हेक्टरपर्यंत असलेल्या लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी मर्यादित होता. नंतर 1 जून 2019 रोजी या योजनेत सुधारणा करण्यात आली आणि ती सर्व शेतकरी कुटुंबांना विस्तारित करण्यात आली, त्यांच्या होल्डिंगचा आकार विचारात न घेता. म्हणजेच आता किती हेक्टर जमीन असलेला शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करू शकतो. पण शेत शेतकऱ्याच्या नावावर असावे हे लक्षात ठेवा.
अनेक नियम बदलले आहेत
पीएम किसान योजनेअंतर्गत आता फक्त त्या शेतकरी कुटुंबांनाच मदत मिळणार आहे, ज्यांच्या नावावर शेती आहे. पूर्वीचा नियम बदलून वडिलोपार्जित जमिनीत वाटा असलेल्यांना पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळणार नाही. मात्र जुन्या लाभार्थ्यांना हा नियम लागू होणार नाही. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, शेतजमीन गावात असो किंवा शहरात, पीएम किसान अंतर्गत आर्थिक मदत मिळेल.
पीएम किसान योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे
यासोबतच, पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, एकल-शेती केलेल्या जमिनीवर अनेक शेतकरी कुटुंबांची नावे असल्यास, प्रत्येक पात्र शेतकरी कुटुंबाला 6000 रुपयांपर्यंतचा स्वतंत्र लाभ मिळेल. या योजनेंतर्गत जर एखाद्या शेतकऱ्याने शेती केली, परंतु ती शेत त्याच्या नावावर नसून त्याच्या वडिलांच्या किंवा आजोबांच्या नावावर असेल, तर त्याला वार्षिक 6000 रुपयांचा लाभ मिळणार नाही. तसेच एखाद्या शेतकऱ्याने दुसऱ्या शेतकऱ्याकडून जमीन घेऊन भाड्याने शेती केली, तरी त्या भाड्याने शेती करणाऱ्या व्यक्तीला योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा
हे महत्त्वाचे नियम जाणून घ्या
1. जर कोणाकडे शेतजमीन असेल परंतु त्यावर अकृषिक कामे होत असतील तर या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
2. लागवडीयोग्य जमीन नसली तरीही लाभ मिळणार नाही.
3. सर्व संस्थात्मक जमीनधारक या योजनेच्या कक्षेत येणार नाहीत.
4. जर कोणताही शेतकरी किंवा त्याचे कुटुंब कोणतेही घटनात्मक पदावर असेल किंवा असेल तर त्या शेतकरी कुटुंबाला लाभ मिळणार नाही.
5. राज्य/केंद्र सरकारचे कर्मचारी किंवा सेवानिवृत्त कर्मचारी, PSU/PSE चे सेवानिवृत्त किंवा सेवारत कर्मचारी, सरकारी स्वायत्त संस्थांचे सेवारत किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.
6. माजी किंवा सेवारत मंत्री/राज्यमंत्री, महापौर किंवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष, आमदार, MLC, लोकसभा आणि राज्यसभा खासदार पात्र नाहीत.
7. डॉक्टर, अभियंता, सीए, वास्तुविशारद आणि वकील यांसारख्या व्यावसायिकांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, जरी त्यांनी शेती केली तरी.
8. 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त मासिक पेन्शन मिळवणाऱ्या सेवानिवृत्त पेन्शनधारकांना हा लाभ मिळणार नाही.
9. जर एखाद्या शेतकऱ्याने किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने गेल्या करनिर्धारण वर्षात आयकर भरला असेल, तर त्या शेतकरी कुटुंबालाही योजनेच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे.
