Farmers of Bihar are unhappy: Bihar: बिहारमध्ये यावर्षी अनेक भागात चांगला पाऊस झाला नाही. त्यामुळे सिंचनाअभावी शेतकऱ्यांचे पीक शेतातच सुकले. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती (Financial status) सुधारण्यासाठी सरकारने गेल्या आठवड्यात राज्यातील ११ जिल्हे दुष्काळग्रस्त (Drought affected) म्हणून घोषित केले. त्याच वेळी, “दुष्काळग्रस्त” जिल्ह्यात राहणाऱ्या प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाला सरकारकडून ३,५०० रुपयांची मदत देण्याची घोषणा सरकारने केली. मात्र सरकारच्या या निर्णयावर बिहारमधील शेतकरी खूश नाहीत. सरकारी मदतीची रक्कम अपुरी असल्याचे ते सांगत आहेत. त्याचवेळी राज्याच्या पूर्व भागात १९७६-७७, १९८७-८८ आणि २००९-१० या वर्षानंतर दुष्काळ पडला असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. येथील शेतकऱ्यांची शेती उद्ध्वस्त (Agriculture destroyed) झाली.
गया (Gaya) जिल्ह्यातील डोभी ब्लॉकचे एमके निराला (M K Nirala) म्हणाले की, आता शेतीचा खर्च वाढला आहे. सिंचन, खते, मजुरी, कीटकनाशकांच्या किमतीही वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य शेतकरी कर्ज काढून शेती करतात. अशा स्थितीत सरकारने केवळ साडेतीन हजार रुपये अनुदानाची रक्कम देणे म्हणजे शेतकऱ्यांशी थट्टा आहे. त्यांचे संपूर्ण कुटुंब शेतीवर अवलंबून असल्याचे त्यांनी सांगितले. आम्ही डायमोनियम फॉस्फेट खताची (Diammonium Phosphate Fertilizer) एक पिशवी १,८०० रुपयांना खरेदी करतो. आता ३५०० रुपयांचे शेतकऱ्यांचे काय होणार हे तुम्हीच सांगू शकता. त्याच वेळी, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने २०१६ मध्ये प्रकाशित केलेल्या दुष्काळ मॅन्युअलमध्ये असे नमूद केले आहे की जर राज्यभरातील पिकांचे नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, तर राज्य सरकार प्रत्येक हेक्टर पीक नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना ६,८०० रुपये भरपाई देते.
१७ जिल्ह्यांमध्ये भातशेतीचे प्रमाण सामान्यपेक्षा कमी
डाउन टू अर्थ (Down to earth) या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, ट्युबवेल चालवण्यासाठी पाणीपुरवठा करण्याऐवजी शेतकऱ्यांना डिझेल सबसिडी देण्याच्या राज्याच्या कृषी विभागाच्या निर्णयावरही शेतकऱ्यांनी टीका केली आहे. बिहार सरकारच्या या योजनेचा शेतकऱ्यांना काहीही फायदा होणार नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. शासनाने सिंचनाची योग्य व्यवस्था करावी. तरच शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्रत्यक्षात सुटतील. बिहारचा वार्षिक सरासरी पाऊस १,२०० मिमी आहे. तथापि, बातम्यांनुसार, पूर्वेकडील राज्यात यावर्षी किमान १८० मिमी पाऊस झाला आहे. त्याच वेळी, बिहारमधील १७ जिल्ह्यांमध्ये भातशेतीचे प्रमाण सामान्य प्रमाणाच्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी होते.
मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा आत्मविश्वास दुणावला
राज्याने जाहीर केलेली भरपाई तुटपुंजीच नाही तर उशीर झाल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. गया येथील बरांडी गावातील शेतकरी टिकम सिंग यांनी सांगितले की, आम्ही पीक नुकसान आणि जूनपासून दुष्काळ अशा परिस्थितीतून जात आहोत. त्याचबरोबर गतकाळातील पावसाने उरलेल्या भात पिकाचीही (rice crop) नासाडी केली. त्यामुळे नुकसानीचे प्रमाण मोठे झाले. ते म्हणाले की, कोविड-१९ दरम्यान शेतकऱ्यांच्या संकटाबाबत सरकारच्या उदासीनतेमुळे राज्यातील मुख्यमंत्री नितीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) यांच्या आत्मविश्वासाला तडा गेला आहे.
- हेही वाचा:
- Agriculture News: अबब…दिवाळीत महागाईचा धक्का! ग्राहकांच्या खिशाला बसू शकते अधिकची झळ
- Onion problem In heavy rain: म्हणून कांदा व्यापारी आक्रमक; पहा कसा बसला कोटींवधीचा आर्थिक फटका
- PM Modi launches Rozgar Mela: दिवाळीपूर्वी तरुणांना मिळाली पंतप्रधान मोदींकडून दिवाळीची भेट; पहा काय आहे ही भेट
- Business Stock News : म्हणून झाली श्री सिमेंटच्या शेअरमध्ये ४ टक्क्यांनी घसरण
मका आणि कडधान्ये यांसारखी उदयोन्मुख पिकेही मिळणार
उत्तर बिहारमधील पश्चिम चंपारणमधील (Champaran) धुमनगर गावातील शेतकरी रामेश्वर प्रसाद म्हणाले की, उर्वरित राज्यातील शेतकऱ्यांनाही ही मदतीची रक्कम फक्त दक्षिण बिहारपुरती मर्यादित का आहे, असा प्रश्न पडतो. त्याच वेळी बिहार कृषी विभागाचे सहाय्यक संचालक प्रभात कुमार म्हणाले की, डिझेल अनुदानाव्यतिरिक्त, कृषी विभाग पिकांच्या नुकसानीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मका आणि कडधान्ये यांसारखी आपत्कालीन पिके देखील देईल.
