दिल्ली – पश्चिम बंगालच्या (West Bengal) मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (CM Mamata Banerjee) आणि त्यांच्या पक्ष टीएमसीला (TMC) सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme court) मोठा झटका बसला आहे. कोळसा तस्करी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने ईडीला त्यांचा भाचा अभिषेक बॅनर्जी आणि पत्नी रुजिरा बॅनर्जी यांची चौकशी करण्याची परवानगी दिली आहे.
अभिषेक बॅनर्जी आणि त्यांच्या पत्नीची 24 तासांच्या नोटीसवर ईडी चौकशी करू शकते, असे कोर्टाने म्हटले आहे. मात्र, न्यायालयाने अभिषेक आणि त्याच्या पत्नीलाही दिलासा दिला आहे. ईडी आता त्याला दिल्लीला बोलावण्याऐवजी कोलकाताहून त्याची चौकशी करणार आहे. या प्रकरणाच्या तपासात सहभागी होण्यासाठी अभिषेकने कोर्टाकडे दिल्लीला जाण्यापासून सूट मागितली होती.
बंगाल सरकारकडून ईडीच्या चौकशीला सातत्याने विरोध केला जात होता. अशा स्थितीत केंद्रीय यंत्रणांशी संघर्ष सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश बंगाल सरकारसाठी मोठा झटका आहे. न्यायालयाने बंगाल सरकारलाही आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, जंटच्या अधिकाऱ्यांसमोर कोणत्याही प्रकारची अडवणूक किंवा गैरवर्तन करू नये.
बंगाल सरकारला आदेश – ईडी अधिकाऱ्यांना सहकार्य करा
दिल्लीतील ईडीच्या मुख्यालयात येऊन चौकशीतून सूट देण्यात यावी, अशी मागणी अभिषेक बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. बंगाल हे आपले गृहराज्य असून तेथील प्रकरणाच्या तपासात आपल्याला सहकार्य करायचे आहे, असे ते म्हणाले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंगाल सरकारला ईडीच्या तपासात सहकार्य करण्याचे आदेश दिले. यासोबतच बंगालमध्ये तपासात कोणी अडथळा आणल्यास किंवा अधिकाऱ्यांनी गैरवर्तन केल्यास ती न्यायालयात येऊ शकते, अशी परवानगी ईडीला देण्यात आली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेही ममता बॅनर्जी यांच्या नातेवाईकांना काहीसा दिलासा दिला आहे.
आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा
दिल्लीतील एका न्यायालयाने अभिषेक बॅनर्जी यांची पत्नी रुजिराविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते, ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सलग अनेक समन्स बजावूनही तपास यंत्रणेला प्रतिसाद न मिळाल्याने हे समन्स बजावण्यात आले. बंगाल कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात रुजिरा बॅनर्जी यांचेही नाव आहे. विशेष म्हणजे, ममता बॅनर्जी यांच्या पक्ष टीएमसीमध्ये त्यांचा पुतण्या दुसऱ्या क्रमांकाचा नेता मानला जातो. अशा स्थितीत ईडीच्या तपासात सहकार्य करण्याचे आदेश ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी मोठा धक्का आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा सूडबुद्धीने कारवाई करत असल्याचा आरोप त्या करत आहेत.
