Electricity Bill : पंजाबचे (Punjab) मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) यांनी राज्यातील जनतेला मोठी भेट दिली आहे. 1 सप्टेंबरपासून राज्यातील सुमारे 51 लाख कुटुंबांना वीज बिल भरावे लागणार नाही, असे ते म्हणाले. 66 किलो व्होल्टची बुटारी-बियास लाईन लोकांना समर्पित केल्यानंतर मुख्यमंत्री भगवंत मान म्हणाले की, राज्याच्या आम आदमी सरकारने प्रत्येक विभागाला प्रत्येक बिलामध्ये 600 युनिट वीज मोफत दिली आहे.
पंजाबमध्ये एकूण 74 लाख वीज ग्राहक आहेत
सरकारच्या या उपक्रमामुळे पंजाबमधील 74 लाखांपैकी 51 लाख कुटुंबांना 1 सप्टेंबरपासून शून्य वीज बिल मिळणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. दिल्लीनंतर आता पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाच्या सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. पंजाबमध्ये एकूण 74 लाख वीज ग्राहक आहेत. राज्य सरकार जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करत असल्याचे मान यांनी याआधी सांगितले होते.
Share Price: गुंतवणूकदार मालामाल..! 2 रुपयांना मिळणाऱ्या ‘या’ शेअर्स ने गाठला 1300 चा आकडा; जाणुन घ्या डिटेल्स https://t.co/kaovjJSKE6
— Krushirang (@krushirang) August 14, 2022
पंजाबमध्ये दोन महिन्यांचे बिलिंग सायकल
आम्ही तुम्हाला सांगतो की पंजाब राज्यात वीज पुरवठ्यासाठी दोन महिन्यांचे बिलिंग सायकल आहे. एका निवेदनात सीएम मान म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांना पहिल्यांदाच कोणतीही कपात न करता आणि अतिरिक्त वीज नियमित मिळाली आहे. 66 केव्ही लाईनबाबत भगवंत मान म्हणाले की, सीमावर्ती जिल्ह्यांतील 70 गावे नियमितपणे उजळणारी ही महत्त्वाची लाईन गेल्या एक दशकापासून जळत आहे.
ओव्हरलोडिंगच्या समस्येपासून मुक्ती मिळेल
पंजाबचे राज्य प्रमुख मान म्हणाले की, मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर त्यांनी हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होईल याची खात्री करण्यास अधिकाऱ्यांना सांगितले होते. या प्रकल्पासाठी एकूण 4.40 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. याचा फायदा 2 लाखांहून अधिक ग्राहकांना होईल, त्यानंतर त्यांना वीज तुटण्याची किंवा ओव्हरलोडिंगची चिंता करावी लागणार नाही. राज्याच्या अर्थसंकल्पात एकूण 15,845 कोटी रुपयांचे वीज अनुदान बिल प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
RBI Rules: ‘त्या’ प्रकरणात बँकांच्या रिकव्हरी एजंटवर आरबीआय नवा आदेश ; जाणुन ‘हा’ नियम https://t.co/vL7cInMNe4
— Krushirang (@krushirang) August 14, 2022
27 जून रोजी अर्थमंत्री हरपाल सिंग चीमा यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना 300 युनिट मोफत वीज उपलब्ध करून दिल्याने सरकारी तिजोरीवर 1,800 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल, असे सांगितले होते. पंजाब विविध श्रेणींना अनुदानित वीज पुरविते, त्यापैकी एकट्या कृषी क्षेत्राला मोफत वीज देणाऱ्या सबसिडीचे बिल सुमारे 7000 कोटी रुपये आहे.
