Electoral Bonds Case : आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशातील जनतेला कोणत्या पक्षाला इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून कोणी किती देणगी दिली याची माहिती मिळवा त्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार देशाची सर्वात मोठी सार्वजनिक बँक एसबीआयने दिलेला डेटा आपल्या वेबसाइटवर अपलोड केला आहे. यामुळे आता अनेक मोठे खुलासे होऊ शकते अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
हे जाणून घ्या कि, सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड्सचा डेटा आपल्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला 15 मार्चपर्यंतची मुदत दिली होती.तर एसबीआयला आयोगाला डेटा देण्यासाठी मंगळवारी (12मार्च) संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत दिली होती.
स्टेट बँकेने त्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, हा डेटा त्यांच्या वतीने निवडणूक आयोगाकडे सोपवण्यात आला आहे. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला 15 मार्च रोजी सायंकाळी 5 वाजेपूर्वी स्टेट बँकेकडून मिळालेली माहिती वेबसाइटवर प्रकाशित करण्याचे आदेश दिले होते.
1 लाख ते 1 कोटी रुपयांच्या बाँड्सवर डेटा उपलब्ध
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने आयोगाला दिलेल्या आकडेवारीत 12 एप्रिल 2019 पर्यंत 1 लाख ते 1 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केल्याची माहिती देण्यात आली आहे. यामध्ये कंपन्या तसेच खासगी व्यक्तींनी केलेल्या खरेदीचाही खुलासा करण्यात आला आहे. इलेक्टोरल बाँड योजना 2018 मध्ये सुरू झाली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या माहितीत बँकेने म्हटले आहे की, एकूण 16,518 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स कंपन्या आणि खाजगी व्यक्तींना जारी करण्यात आले आहेत. 1 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत विकल्या गेलेल्या 22,217 बाँड्सपैकी आतापर्यंत 22,030 बाँड्सची पूर्तता करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाने आपल्या वेबसाइटवर दोन लिस्ट अपलोड केल्या आहेत. एका लिस्टमध्ये कंपन्यांनी खरेदी केलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सचा तपशील असतो. कोणत्या कंपनीने कोणत्या तारखेला किती किमतीचे बाँड्स खरेदी केले ते सांगते.
पॅलेस्टिनींवर कहर! जेवणासाठी उभे असणाऱ्या लोकांवर इस्रायली सैनिकांचा गोळीबार; 20 ठार
दुसऱ्या यादीत कोणत्या राजकीय पक्षाने कोणत्या तारखेला किती किमतीचे बाँड्स रोखून धरले याचा तपशील देण्यात आला आहे. मात्र, यादीत कोणत्या कंपनीने कोणत्या राजकीय पक्षाला देणगी दिली आहे, याची माहिती नाही.
