Election Commission: अकोला विधानसभा पोटनिवडणूक रद्द, आयोगाला मोठा धक्का; ‘हे’ आहे कारण

Election Commission : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मोठा निर्णय घेत अकोला (पश्चिम) विधानसभा मतदारसंघात होणारी विधानसभा पोटनिवडणूक रद्द केली आहे.

 अकोला पश्चिम मतदारसंघासाठी 26 एप्रिल रोजी मतदान होणार होते. अकोला पश्चिम ही जागा भाजपचे आमदार गोवर्धन मांगीलाल शर्मा यांच्या निधनामुळे रिक्त झाली आहे.

16 मार्च रोजी लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यासोबतच अकोला पश्चिम मतदारसंघाची पोटनिवडणूकही निवडणूक आयोगाने जाहीर केली. मात्र, आयोगाच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. अकोला येथील रहिवासी शिवकुमार दुबे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. ही पोटनिवडणूक रद्द करण्याची मागणी दुबे यांनी केली होती.

असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी अवघे काही महिने शिल्लक आहेत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला होता. अशा स्थितीत पोटनिवडणूक घेणे म्हणजे पैशाचा अपव्यय आहे. येथे निवडणुका झाल्या तरी नवनिर्वाचित आमदारांच्या कार्यकाळातील निम्म्याहून अधिक काळ आचारसंहितेत जाणार आहे.

4 जून रोजी निकाल जाहीर झाल्यानंतर नव्या आमदाराला केवळ चार महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. निवडणुकीत सरकारी तिजोरीतून मोठा निधी खर्च होणार आहे. त्यामुळे ही निवडणूक घेण्यात येऊ नये, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला होता.

या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे विचारात घेत निवडणूक रद्द केली. म्हणजे या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीनंतरच अकोला (पश्चिम) मतदारसंघाला नवा आमदार मिळणार आहे. 3 नोव्हेंबर 2023 रोजी भाजप नेत्याचे निधन झाले.

खरे तर अकोला पोटनिवडणूक निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यापासूनच त्याबाबतची चर्चा सुरू झाली होती. आयोगाच्या निर्णयावर टीका होत होती. असे असतानाही सर्वच पक्ष पोटनिवडणुकीच्या तयारीत व्यस्त होते.

महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ 2024 मध्ये संपणार आहे. 288 सदस्यांच्या राज्य विधानसभेसाठी ऑक्टोबर 2024 मध्ये किंवा त्यापूर्वी निवडणुका होणे अपेक्षित आहे.

Leave a Comment