Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

भाजपने दिले शिक्षण संस्थाचालकांना गुढीपाडवा गिफ्ट; ‘त्या’ विद्यार्थी-पालकांना मात्र मोठा झटका..!

चंडीगड : हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकारने हरियाणा शालेय शिक्षण नियम, 2003 चा नियम 134-A काढून टाकला आहे. ज्यामुळे आता खाजगी शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गातील मुलांना मोफत शिक्षण मिळण्याची सुविधा बंद झाली आहे. तत्कालीन सरकारने आणलेला हा नियम आता मोडीत काढण्यात आलेला आहे. गरिबांना मोफत शिक्षण सुविधा काढून घेण्याची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर राज्यभरातील खासगी शाळांनी व शिक्षण संस्थाचालकांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. (THE RULE OF FREE EDUCATION FOR EWS CHILDREN IN PRIVATE SCHOOLS OF HARYANA ENDED KNOW WHY THIS HAPPENED)

Loading...
Advertisement

हरियाणा शालेय शिक्षण नियम, 2003 च्या नियम 134-A अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी मुलांच्या पालकांनी बनावट उत्पन्न प्रमाणपत्रे सादर केल्याच्या कारणावरुन खाजगी शाळा EWS कोट्याला विरोध करत होत्या. मात्र, केंद्र सरकारच्या शिक्षण हक्क कायद्यापेक्षा (आरटीई) हा नियम वेगळा असल्याने हा नियम काढावा लागला, असे हरियाणाच्या शिक्षण विभागाने म्हटले आहे. ACS (उच्च शिक्षण) आनंद मोहन शरण, जे शालेय शिक्षणाचे लिंक अधिकारी देखील आहेत, यांनी या संदर्भात सांगितले, “नियम 134-A ही हरियाणा शालेय शिक्षण नियमांतर्गत तरतूद होती, जी RTE पूर्वी अस्तित्वात होती. नवीन कायदा EWS ला 25 टक्के लाभ प्रदान करतो, तर नियम 134-A फक्त 10 टक्के लाभ प्रदान करतो. ते केंद्रीय कायद्याच्या विरोधात असल्याने ते वगळण्यात आले आहे.” ते म्हणाले की, खाजगी शाळांना कायद्यातील तरतुदींनुसार परतफेड केली जाईल, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की हरियाणा सरकार खाजगी शाळेला त्यांच्या मुलांच्या खर्चानुसार किंवा शाळेची फी यापैकी जी कमी असेल ती देईल. याचा अर्थ शाळांना आता नियमानुसार EWS कोट्यातील विद्यार्थ्यांच्या संख्येची प्रतिपूर्ती मिळणार आहे.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply