ED Action On Rohit Pawar : राष्ट्रवादी काँग्रेस ( शरद पवार गट) चे नेते आणि कर्जत – जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांच्यावर ईडीने मोठी कारवाई केली आहे. रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रो कंपनीची 50 कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता जप्त केली आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर झालेल्या या कारवाईमुळे राज्यात पुन्हा एकदा राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. ईडीच्या या कारवाईनंतर शरद पवार काय करणार याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, ईडीने कन्नड सहकारी साखर कारखान्याची 50.20 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. ईडीच्या मुंबई युनिटने कन्नड, औरंगाबाद येथे असलेल्या बारामती ॲग्रो लिमिटेडच्या साखर युनिटची 161.30 एकर जमीन, प्लांट आणि मशिनरी आणि इमारती जप्त केल्या आहेत.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने बारामती ॲग्रो लिमिटेडला साखर कारखान्यांची बेकायदेशीर विक्री केल्याप्रकरणी पीएमएलए अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली. रोहित पवार हे बारामती ॲग्रो लिमिटेडचे सीईओ आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून या प्रकरणी ईडीची कारवाई सुरू होती. ईडीच्या अनेक पथकांनी जानेवारी महिन्यात राज्यातील विविध ठिकाणी रोहित पवारच्या कंपनीशी संबंधित ठिकाणी छापे टाकले होते. यानंतर ईडीने रोहित पवार यांना अनेकवेळा चौकशीसाठी बोलावले होते.
‘या’ दिवशी होणार लोकसभा निवडणुकीची घोषणा; जाणुन घ्या संभाव्य तारीख
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) घोटाळ्यात मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली ईडी त्याची चौकशी करत आहे. 5 जानेवारी रोजी ईडीने रोहितच्या मालकीची बारामती ॲग्रो कंपनी आणि बारामती, पुणे, औरंगाबाद आणि इतर काही ठिकाणी संबंधित युनिट्सवर छापे टाकले होते.
काय प्रकरण आहे?
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे (EOW) शाखेने ऑगस्ट 2019 मध्ये एफआयआर नोंदवला होता, त्यानंतर मनी लाँड्रिंगचे प्रकरण समोर आले. खरेतर, 22 ऑगस्ट 2019 रोजी, मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सहकारी क्षेत्रातील साखर कारखान्यांच्या कथित फसवणुकीच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. गिरण्या फेकलेल्या किमतीत विकल्या गेल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले, त्यानंतर पोलिसांनी तक्रार नोंदवून या प्रकरणाचा तपास सुरू केला.
महायुतीसाठी अमित शहा तयार करणार मास्टर प्लॅन, जागावाटपाचा फॉर्म्युला होणार फिक्स?
आता ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा तपास तीव्र केला आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र प्रदूषण विभागाने बारामती ॲग्रो कंपनीला नोटीस बजावली होती. नोटीसमध्ये 72 तासांत प्लांट बंद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाल्याने पवार यांना दिलासा मिळाला.
