डिजिटल पेमेंट : देशात नोटाबंदीनंतर डिजिटल पेमेंट्समध्ये आलेल्या तेजीमुळे रोखीच्या चलनात वाढ मंदावली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागार (समूह) सौम्या कांती घोष यांनी सोमवारी हा दावा केला. त्यांनी ट्विट केले, “आर्थिक वर्ष १६ मध्ये चलन वाढ जीडीपीच्या १२.१ टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष १६ मध्ये ११.८% पर्यंत घसरली होती. याआधी एका अहवालात असा दावा करण्यात आला होता की, नोटाबंदीला सहा वर्षे उलटूनही आणि डिजिटल पेमेंटमध्ये भरभराट असतानाही, देशातील सामान्य लोकांकडे असलेली एकूण रोकड १३.१८ लाख कोटी रुपयांनी वाढली आहे.
- Q2 Result : या कंपनीला झाला रुपये ५७१.५ कोटीचा तोटा : ऑपरेटिंग महसूल ७६% वाढला
- Foodtech Sectors: “यांनी” सांभाळली ‘झोमॅटो’ कंपनीची कमान : गेल्या वर्षभरात ५२ टक्क्यांनी पडला शेअर
- Sberbank sues Glencore : म्हणून रशियन बँकेने उचलले हे पाऊल, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
- IPO News : आता “या” ६ कंपन्या उभारणार ‘आयपीओ’मधून ८००० कोटी
तज्ज्ञांच्या मते, नोटाबंदीचे यश किंवा अपयश हे रोखीची वाढ किंवा रोखीच्या प्रसाराचा वेग पाहता योग्य उपाय असू शकत नाही. तसेच देशात पुन्हा काळा पैसा वाढत आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. तज्ज्ञांच्या मते, रोखीच्या प्रसाराचा वेग पूर्वीपेक्षा खूपच कमी आहे. तसेच, किरकोळ खरेदीमध्ये रोखीचा वापर विक्रमी कमी आहे. एवढेच नाही तर त्यात सातत्याने घट होत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे असून याआधी एसबीआयच्या अहवालात असे समोर आले होते की दिवाळीत रोख चलन २० वर्षांतील सर्वात कमी होते. २००९ मध्ये या काळात ९५० कोटींची घट झाली होती. तेव्हाचे मुख्य कारण म्हणजे आर्थिक मंदी. एसबीआयच्या अर्थतज्ज्ञांचा दावा आहे की, डिजिटल पेमेंटमध्ये वाढ झाल्यामुळे हे घडले आहे.
सध्याचा चलन वाढीचा दर हा ११.८ आहे, २०१६ मध्ये तो १२.१% इतका होता.
घोष यांच्या मते, चालू आर्थिक वर्षामध्ये ९ टक्के चलन वाढ नोंदवली गेली. तर यापूर्वी २०२१ मध्ये ते १६.६ टक्के होते. तर, आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये ते ३७ टक्के होते. तथापि, यापूर्वी २०१७ मध्ये नकारात्मक आकडेवारी नोंदवली गेली होती. नंतर ते -१९.७% होते.
