Charging Station : दिल्ली सरकारने 2024 पर्यंत प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (Electric Vehicle) एक सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट (Charging Station) उपलब्ध करून देण्याचा प्लान तयार केला आहे. दिल्ली सरकारच्या या धोरणात वीज वितरण कंपन्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे, जे ग्रीडवर ईव्ही चार्जिंगच्या परिणामाचा अभ्यास करतील. दिल्ली सरकारने (Delhi Government) सोमवारी आपल्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या धोरणाला दोन वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग अॅक्शन प्लान जारी केला. हे 2020 मध्ये पहिल्यांदा सादर केले गेले.
या धोरणाला 2022-25 साठी चार्जिंग/(बॅटरी) एक्सचेंज इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी कृती योजना असे नाव देण्यात आले आहे. प्लानमध्ये असे म्हटले आहे की जर वाहनासोबत बॅटरी विकली गेली नाही, तर अंतिम वापरकर्त्याला मोठ्या ठेवी भरावी लागणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी पॉवर ऑपरेटर्सना खरेदीसाठी 50 टक्क्यांपर्यंत प्रोत्साहन दिले जाईल. वाहन उत्पादकांना त्यांच्या बदलण्यायोग्य मॉडेलची स्वतंत्रपणे नोंदणी करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल, असे दस्तऐवजात म्हटले आहे.
पॉलिसीनुसार, बॅटरीची किंमत सामान्यत: एकूण EV खर्चाच्या 40 ते 50 टक्के असते आणि बॅटरी खराब होण्याच्या जोखमीपासून संरक्षण मिळते. त्यामुळे, एक उपाय म्हणून बॅटरीची अदलाबदल केल्याने देशाच्या ई-वाहन क्षेत्राला चालना मिळू शकते. कृती आराखड्यात असेही नमूद केले आहे की NITI आयोगाने 20 एप्रिल 2022 रोजी प्रकाशित केलेले धोरण आणि त्यानंतरच्या कोणत्याही सुधारणांसह भविष्यातील उपाययोजना देखील विचारात घेतल्या जातील. दस्तऐवजात असे म्हटले आहे की 2024 पर्यंत प्रत्येक 15 वाहनांसाठी एक सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध करून देण्याचे दिल्ली सरकारचे उद्दिष्ट आहे. चार्जिंग सेंटरचे हे जाळे संपूर्ण दिल्लीत पसरले जाईल आणि दिल्लीतील कोठूनही तीन किमीच्या आत चार्जिंग सेंटर उपलब्ध असेल.
