Free Ration : 30 सप्टेंबरपासून गरिबांना मोफत रेशन देण्यासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) मुदत वाढविण्याचा निर्णय सरकार लवकरच घेऊ शकते. सुमारे 80 कोटी गरीबांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. या योजनेचा कालावधी वाढवायचा की नाही हे सरकारने ठरवायचे आहे, असे अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी सोमवारी सांगितले. मात्र, याबाबत कधी निर्णय घेतला जाईल, हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. मार्च 2020 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेचा कालावधी अनेक वेळा वाढविण्यात आला आहे. सध्या ते 30 सप्टेंबरपर्यंत वैध आहे.
रोलर फ्लोअर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत पांडे म्हणाले, की “हे मोठे सरकारी निर्णय आहेत. त्यावर सरकार निर्णय घेईल.” PMGKAY अंतर्गत, राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या 80 कोटी लाभार्थ्यांना दरमहा प्रति व्यक्ती 5 किलो मोफत अन्नधान्य (Free Ration) दिले जाते. यामुळे कोरोनामध्ये (Corona) लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमध्ये गरीब कुटुंबांना मदत झाली. हे NFSA अंतर्गत सामान्य वाटपापेक्षा जास्त आहे.
ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या पुढील वर्षासाठी सरकार लवकरच साखर निर्यातीचा (Sugar Export) कोटा जाहीर करणार आहे. सरकारने मे महिन्यात 100 लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली होती. नंतर ती वाढवून 12 लाख टन करण्यात आली.
26 मार्च रोजी सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आणखी सहा महिन्यांसाठी म्हणजे 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत वाढवली. या योजनेवर मार्चपर्यंत सुमारे 2.60 लाख कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. सप्टेंबर 2022 पर्यंत आणखी 80,000 कोटी रुपये खर्च केले जातील. अशा प्रकारे, PMGKAY अंतर्गत एकूण खर्च सुमारे 3.40 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल. योजनेच्या सहाव्या टप्प्यापर्यंत (एप्रिल 2022 ते सप्टेंबर 2022) एकूण 1,000 लाख टनांहून अधिक अन्नधान्य मोफत वाटण्यात आले आहे.
अन्न सचिव म्हणाले, देशात 24 दशलक्ष टन गव्हाचा (Wheat) पुरेसा साठा आहे. गरज पडल्यास साठेबाजी करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल जेणेकरून देशांतर्गत पुरवठा वाढेल. व्यापार्‍यांकडून गव्हाचा साठा उघड करणे आणि देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी साठा मर्यादा लादणे यासारख्या निर्णयांवर सरकार विचार करू शकते. 2021-22 पीक वर्षाच्या रब्बी हंगामात गव्हाचे उत्पादन 105 दशलक्ष टन होण्याचा अंदाज आहे.
सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्यात आलेल्या मोफत अन्न योजनेमुळे अन्न अनुदान 80,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. सप्टेंबरनंतरही ही योजना सुरू राहिल्यास सरकारी तिजोरीवरचा ताण आणखी वाढणार आहे. अर्थमंत्रालयाने आधीच हात वर केले असताना पैसे कुठून येणार हा मोठा प्रश्न आहे. या योजनेवरील खर्चाची मर्यादा गाठली असल्याचे मंत्रालयाने आधीच सांगितले आहे. सप्टेंबरनंतरही मोफत अन्न योजना किंवा अन्य कोणत्याही मोठ्या करमाफीसाठी जागा नाही.
वास्तविक, तेलावरील कर कमी करून सरकारचे एक लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. यामुळे सरकारने असा कोणताही निर्णय घेतल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने दिला आहे. आर्थिक नुकसान अनियंत्रित होऊ शकते. विभागाचे म्हणणे आहे की अन्न सुरक्षेचा मुद्दा असो किंवा तिजोरीची स्थिती असो, कोणत्याही परिस्थितीत पीएमजीकेवाय सप्टेंबरनंतर वाढवण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही. विभागाने एका नोटमध्ये म्हटले आहे की मोफत अन्नधान्य योजनेची अंतिम मुदत वाढवणे, खतांच्या अनुदानात वाढ, पेट्रोल (Petrol) आणि डिझेलच्या (Diesel) शुल्कात कपात आणि इतर अनेक पायऱ्यांमुळे आर्थिक परिस्थितीवर ताण आला आहे.
