Decision of Central Govt: Delhi: शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. केंद्र सरकारने तणनाशक ग्लायफोसेट (The herbicide glyphosate) आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह्जच्या (Derivatives) वापरावर बंदी घातली आहे. याच्या वापरामुळे मानव आणि प्राण्यांना होणारे आरोग्य धोके आणि संकट लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. तथापि, उद्योग संघटना AGFI ने जागतिक अभ्यास आणि नियामक संस्थांच्या समर्थनाचा हवाला देत सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला आहे.
ग्लायफोसेट आणि त्याची फॉर्म्युलेशन (formulation) मोठ्या प्रमाणावर नोंदणीकृत आहेत आणि सध्या युरोपियन युनियन (European Union) आणि युनायटेड स्टेट्ससह (United States) 160 हून अधिक देशांमध्ये वापरली जातात. जगभरातील शेतकरी 40 वर्षांहून अधिक काळ सुरक्षित आणि प्रभावी तण नियंत्रणासाठी याचा वापर करत आहेत. 25 ऑक्टोबर रोजी कृषी मंत्रालयाने (Ministry of Agriculture) जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये म्हटले आहे की ग्लायफोसेटचा वापर प्रतिबंधित आहे आणि कीटक नियंत्रण ऑपरेटर (पीसीओ) वगळता कोणीही ग्लायफोसेट वापरू नये.
Nano Particle wheat Seed: खत-पाण्याविना फुलवा शेती; आले जादुई गहू बियाणे; खर्चात 50% बचत https://t.co/Gj88LWdGAT
— Krushirang (@krushirang) October 25, 2022
नोंदणी प्रमाणपत्र समितीला परत करण्यास सांगितले आहे
तसेच अधिसूचनेमध्ये कंपन्यांना ग्लायफोसेट आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह्जसाठी जारी केलेले नोंदणी प्रमाणपत्र नोंदणी समितीकडे परत करण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून मोठ्या अक्षरातील चेतावणी लेबल आणि पत्रकांवर समाविष्ट केली जाईल.” अधिसूचनेत म्हटले आहे, ग्लायफोसेट फॉर्म्युलेशन च्या माध्यमातून परवानगी द्यावी. त्याचबरोबर प्रमाणपत्र परत करण्यासाठी कंपन्यांना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास कीटकनाशक कायदा, 1968 (Pesticides Act, 1968) मधील तरतुदीनुसार कठोर कारवाई केली जाईल.
अंमलबजावणीसाठी कठोर कारवाई करावी
त्याचबरोबर या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारांनी कठोर पावले उचलावीत, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. ग्लायफोसेटवर बंदी घालणारी अंतिम अधिसूचना मंत्रालयाने 2 जुलै 2020 रोजी मसुदा जारी केल्यानंतर दोन वर्षांनी आली आहे. या औषधी वनस्पतीच्या वितरण, विक्री आणि वापरावर बंदी घालण्यासाठी केरळ सरकारने दिलेल्या अहवालानंतर हा मसुदा जारी करण्यात आला आहे. किंवा या निकालाला विरोध करण्यासाठी, अॅग्रो-केमिकल फेडरेशन ऑफ इंडिया (ACFI) चे महासंचालक कल्याण गोस्वामी महनाळे (Kalyan Goswami Mahanale) यांचे ग्लायफोसेट-आधारित फॉर्म्युलेशन अत्यंत सुरक्षित आहेत. भारतासह जगभरातील आघाडीच्या नियामक प्राधिकरणांकडून (Regulatory Authority) त्याची चाचणी आणि पडताळणी करण्यात आली आहे.”
एक लेबल विस्तार वापरण्यासाठी नियोजित आहे
ते असेही म्हणाले की “ग्रामीण भागात नसलेल्या पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स (पीसीओ) द्वारे ग्लायफोसेटचा वापर प्रतिबंधित करण्याचा कोणताही युक्तिवाद नाही”. पीसीओद्वारे त्याचा वापर मर्यादित केल्यास शेतकऱ्यांची गैरसोय होईल आणि लागवडीचा खर्चही वाढेल, असे ते म्हणाले. ACFI च्या मते, उद्योगाने सहा पिकांमध्ये (कापूस, द्राक्षे, डाळिंब, आंबा आणि टोमॅटो) ग्लायफोसेट 41 टक्के एसएल फॉर्म्युलेशनच्या वापरासाठी लेबल विस्ताराची योजना आधीच आखली आहे. हे कापूस आणि द्राक्षांवर लेबल विस्तृत करण्याची परवानगी मागत आहे आणि इतर पिकांवरील डेटा तयार करणे सुरू आहे.
- हेही वाचा:
- Agriculture News: शेतकऱ्यांना मिळणार सरकारकडून दुहेरी दिवाळी भेट; पहा काय असेल ही भेट
- Crop damage in Marathwada: ‘या’ भागातील हे आस्मानी संकट; जाणून घ्या येथील परिस्थिती
- Compensation for crop damage: खचलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी महाराष्ट्र सरकार; पहा काय म्हणाले कृषिमंत्री
- ICC T20 World Cup 2022 Shoaib Akhtar: ‘हा’ क्रिकेटर भारताविषयी पुन्हा बरळला; पहा काय म्हणाला आता
