Crop loan । केंद्र आणि राज्य सरकार सतत शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना आणत असते. ज्याचा त्यांना खूप फायदा होतो. पण आता सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.
केंद्राकडून आता पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारकडून बँकांना दिल्या जाणाऱ्या ४.५ टक्के व्याज परताव्यामध्ये अर्धा टक्का कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बँकांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील व्याजाची आकारणी नव्याने करण्याचे आदेश दिले असल्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला किमान ८ कोटी रुपयांचा फटका बसेल. पण शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच व्याज सवलत कायम राहील.
शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने तीन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज बिनव्याजी देण्याचा निर्णय घेतला असून बँकांना केंद्र सरकार २ टक्के आणि राज्य सरकार २.५ टक्के व्याज परतावा देत होते. पण शेतकऱ्यांना कमी व्याज दराने पीक कर्ज वाटप करण्यास बँका सक्षम आहेत. २०२२-२३ पासून परतावा बंद करण्याच्या हालचाली केंद्रीय सहकार विभागाने सुरू केल्या होत्या. या निर्णयाला देशातील जिल्हा बँकांनी कडाडून विरोध केला.
कोल्हापूर जिल्हा बँक साधारणतः १६०० कोटींचे पीक कर्ज वाटप करत असून अर्धा टक्का व्याज परतावा कमी केला असल्याने आता बँकेला किमान ८ कोटींचा फटका बसणार आहे. केंद्र सरकारने पूर्वीप्रमाणे अर्धा टक्का कायम ठेवावा, अशी मागणी बँकांकडन होत आहे.
इतर राज्यात ७ टक्क्यांनी कर्ज
देशभरात ७ टक्के व्याज परतावा रक्कम योजना म्हटले जाते. पण फक्त महाराष्ट्रात राज्य सरकारने अतिरिक्त १ टक्का यामध्ये दिल्याने ते येथील शेतकऱ्यांना ६ टक्क्यांनी मिळते.