Congress : काँग्रेसने सर्व राजकीय पक्षांनी बिहारमध्ये भाजप (BJP) विरुद्धच्या महाआघाडीच्या ताज्या राजकीय प्रयोगाची देशातील इतर राज्यांमध्येही अंमलबजावणी करण्याचा सल्ला दिला आहे. लोकशाही आणि संवैधानिक मूल्ये जतन करून बिहारमध्ये (Bihar) महागाई, रोजगारापासून ते सरकारी मालमत्तेची लूट थांबवण्यासाठी सामान्य माणसाच्या प्रश्नांना राजकीय संदेश दिला आहे आणि राजकीय नफा-तोटा याशिवाय काँग्रेस (Congress) इतरही प्रश्नांवर सतर्क आहे, असे पक्षाने म्हटले आहे.
बिहारमधील सत्तापरिवर्तनानंतर राज्याचे प्रभारी भक्तचरण दास, प्रदेशाध्यक्ष मदन मोहन झा आणि पक्षाचे नेते कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) यांनी काँग्रेस मुख्यालयात संयुक्त पत्रकार परिषदेत पक्षाचे हे इरादे जाहीर केले. भक्तचरण दास म्हणाले की, आज जेव्हा लोकशाही वाचवण्याची वेळ आली आहे, तेव्हा बिहारने जातीयवादी शक्तींविरोधात देशाला मजबूत संदेश दिला आहे. या शक्तींविरोधात लोकशाही मूल्यांवर विश्वास ठेवणाऱ्या, समाजवादी आणि डाव्या विचारसरणीच्या सर्व शक्ती महागठबंधनाच्या रूपाने एकत्र आल्या आहेत. या महागठबंधनाने बिहारमधील भाजपला सरकारमधून काढून टाकून मोठा धडा शिकवला आहे आणि हे एक कठीण पाऊल आहे. लोकशाही वाचवण्यासाठी या सर्व पक्षांच्या नेत्यांची ही भूमिका अन्य राज्यांमध्ये चालणार असल्याचे दास म्हणाले.
देशात आता दोन प्रकारची मते असल्याने बिहारमध्ये नवे सरकार स्थापन करणे हा देश वाचविण्याच्या लढ्याचा भाग असल्याचे कन्हैया कुमारने म्हटले आहे. एक मत जे देश विकण्याची प्रक्रिया पुढे नेत आहे आणि दुसरे मत जे देश वाचवण्याची प्रक्रिया पुढे नेत आहे. सरकारी मालमत्तेची लूट आणि सरकारच्या मित्रांना सूट मिळत असल्याचे आपण सर्व पाहत आहोत. देशातील सर्वाधिक बेरोजगारी (Unemployment) दर असलेल्या पाच राज्यांमध्ये बिहारचाही समावेश आहे आणि ही परिस्थिती बदलणे हे आमचे ध्येय आहे.
देश विकणाऱ्यांच्या विरोधात देशांतर्गत एकजुटीचा प्रयत्न झाला तर काँग्रेस पक्षाचे, पक्षाचे काही नुकसान झाले तरी ते नुकसान सहन करूनही आम्ही देशाला पक्षापेक्षा जास्त महत्व देतो, असे ते म्हणाले. बिहारच्या नव्या सरकारबाबत कन्हैया म्हणाले की, देशातील तरुणांना रोजगार मिळावा, आम्ही महागाईने (Inflation) होरपळलेल्या लोकांचे संरक्षण करू, सरकारी संस्थांचे रक्षण करू, लोकशाही जिवंत ठेवू, याला आमचे पहिले प्राधान्य असेल. तसेच, युतीचे सदस्य या नात्याने निवडणुकीदरम्यान केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी करणे ही आपली जबाबदारी आहे.
