Congress : राजस्थानमधील (Rajasthan) काँग्रेस (Congress) सरकार पडण्याचा धोका टळलेला नाही. बंडखोरीची तलवार अजूनही लटकत आहे. कठोर पावले उचलून पुढे जाणे ही सरकारची मजबुरी आहे. विधिमंडळाच्या कामकाजात थोडीफार कुरघोडी झाली, तर सरकार कधीही संकटात येऊ शकते. त्यामुळे सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पुढे ढकलले नाही. असेच सत्र चालू राहिले. जेणेकरून नवीन अधिवेशनासाठी राज्यपालांच्या परवानगीची गरज भासणार नाही. सीएम अशोक गेहलोत (CM Ashok Gehlot) यांनी स्वतःच मान्य केले आहे की, त्यांचे सरकार पाडण्याचा धोका अजून टळलेला नाही.
सीएम गेहलोत म्हणाले की, भाजपने (BJP) देशात हॉर्स ट्रेडिंगचे नवे मॉडेल तयार केले आहे. मंत्रिमंडळाने विधानसभा बोलावण्याची विनंती केली आणि राज्यपालांनी नकार दिल्याचे कधीच घडले नाही. बदललेल्या परिस्थितीत मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत ठोस पावले उचलत आहेत. सचिन पायलट (Sachin Pilot) समर्थकांच्या गोंधळामुळे सीएम गेहलोत सावध झाले आहेत. सोमवारी सीएम गेहलोत यांनी भाजपवर जोरदार निशाणा साधला.
सीएम गेहलोत म्हणाले की, जर विधानसभेची बैठक बोलवायची असेल तर फाइल मंत्रिमंडळाने मंजूर करून राज्यपालांकडे पाठवली पाहिजे. राज्यपालांच्या (Governor) परवानगीनेच विधानसभेचे नवीन अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते. ही औपचारिकता टाळण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू ठेवण्याची औपचारिक युक्ती आखावी लागली. प्रश्न विचारण्याचा कोटा निम्म्यावर आल्याने भाजप आमदारांनी सोमवारी विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी यांच्या दालनात ठिय्या मांडला. विरोधी पक्षनेते कटारिया म्हणाले की, गेहलोत सरकार लोकशाही अधिकारांचे उल्लंघन करत आहे.
गेहलोत सरकारच्या नव्या रणनीतीला राजकीय संकटाशी जोडले जात आहे. जर कधी बहुमत सिद्ध करण्याची गरज भासली, तर सरकार हवे तेव्हा विधानसभेची बैठक बोलवू शकते. राज्यपालांच्या मंजुरीची गरज नव्हती. उल्लेखनीय आहे की 2020 मध्ये पायलट समर्थकांच्या बंडानंतर सरकारला बहुमत सिद्ध करावे लागले होते. राज्यपालांनी चार वेळा फाइल परत केली. त्यामुळे विरोधकांना सारवासारव करण्याची वेळ आली.
