China politics: दिल्ली (Delhi): चीन हा देश भारतासह जगभरचे दुखणे बनला आहे. या मुजोर देशाने भारतीय सीमेवर (operations on the Indian border) कारवाया करण्याची तयारी केल्याची बातमी येत असतानाच आता अमेरिकेने चीनवर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. खोटे बोलणे, फसवणूक आणि चोरी केल्याचा आरोप अमेरिकेने चीनवर वारंवार केला आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रात वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी चीनी ड्रॅगन हे सर्व कारनामे करत असल्याचे फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनचे (एफबीआय / Federal Bureau of Investigation (FBI) Director Christopher Weary) संचालक क्रिस्टोफर वेरी यांनी म्हटले आहे.
- T20 World Cup : West Indies क्रिकेटमध्ये भूकंप..! राजीनामा सत्राला सुरूवात; पहा, पहिला राजीनामा कुणाचा ?
- T20 World Cup : पावसाचा ‘असा’ही कारनामा..! दक्षिण आफ्रिकेला पुन्हा बसला झटका; जाणून घ्या..
- IND vs PAK T20 World Cup: ‘इतक्या’वर गुंडाळला पाकचा डाव; पहा भारतीय गोलंदाजांची कमाल
ते याबाबत बोलताना म्हणाले की, चीन सरकार (Chinese government) कायद्याचे राज्य, न्याय्य व्यवसाय पद्धती आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याकडे (business practices and international law) सपशेल दुर्लक्ष करत आहे. चीन सरकारच्या वतीने खोटे बोलणे, फसवणे आणि चोरी करण्याचे काम अनेकांच्या संगनमताने केले जात आहे. एफबीआय संचालकांनी सांगितले पुढे म्हटले की, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अमेरिकन कंपन्यांना व्यवसायापासून दूर ठेवण्याचा चीनचा उद्देश आहे. चीन सरकारशी संबंधित अशा लोकांवर कारवाई करण्याचा इशाराही अमेरिकेने दिला आहे. सोमवारी पत्रकार परिषदेदरम्यान क्रिस्टोफर यांनी सांगितले की, “अशा कृती गुन्हेगारी कृती आहेत. यावर अमेरिकेच्या न्याय विभागाकडून कारवाई केली जाईल. अटक केल्यापैकी 13 पैकी 10 लोक चीनी गुप्तचर अधिकारी आणि चीनी सरकारी (Chinese intelligence officers and Chinese government officials) अधिकारी आहेत. त्याच्यावर तीन वेगवेगळ्या गुन्ह्यांमध्ये गुन्हा दाखल असून, प्रथमदर्शनी हे प्रकरण वेगळे वाटू शकते. मात्र, हे भयंकर आहे.
विशेष म्हणजे शी जिनपिंग हे तिसऱ्यांदा चीनचे राष्ट्राध्यक्ष (Xi Jinping became the President of China for the third time) बनले असताना अमेरिकेकडून असे गंभीर आरोप झाले आहेत. चीनी परंपरेच्या पलीकडे जाऊन रविवारी जिनपिंग यांना पक्षाचे नेतृत्व म्हणून आणखी पाच वर्षांची तिसरी टर्म देण्यात आली. त्यांना पक्षाच्या सात सदस्यीय स्थायी समितीचे सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आले आणि समितीने त्यांना त्यांच्या योजना अंमलात आणण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले. आता अमेरिकेच्या या आरोपांवर चीन काय प्रतिक्रिया देतो आणि आरोपांवर काय कारवाई करतो हे पाहावे लागणार आहे.
