मुंबई : केंद्र सरकारने 400 चार्टर्ड अकाउंटंट आणि कंपनी सेक्रेटरींवर (chartered accountants and company secretaries) शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. सर्व मेट्रो शहरांमध्ये नियमांची पायमल्ली करून ते चिनी सेल कंपन्यांशी (Chinese cell companies) संबंधित काम करत असल्याचा आरोप आहे. एका बातमीनुसार केंद्राची ही कारवाई 2020 च्या गलवान घटनेनंतर भारत सरकारने चीन आणि चीनी कंपन्यांविरोधात उचललेल्या कठोर पावलांचा एक भाग आहे. (Indian government against China and Chinese companies after the Galvan incident of 2020)

एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, ज्या सीए आणि सीएसवर कारवाई करण्यात आली आहे त्यांनी सर्व अटी आणि नियमांचे पालन न करता मोठ्या संख्येने चिनी मालकीच्या किंवा चीनद्वारे चालवल्या जाणार्‍या शेल कंपन्यांची स्थापना करण्यात मदत केली. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (Ministry of Corporate Affairs (MCA)) गेल्या दोन महिन्यांत आर्थिक गुप्तचर संस्थेकडून माहिती मिळाल्यानंतर या कारवाईची शिफारस केली आहे. सध्या तरी मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. भारतीय चार्टर्ड अकाउंटंट्सची संस्था (ICAI) ही एक वैधानिक संस्था आहे. जी देशातील चार्टर्ड अकाउंटन्सीच्या व्यवसायाचे नियमन करते. ICAI च्या वतीने असे सांगण्यात आले की, शिस्तपालन संचालनालयाला भारतीय चार्टर्ड अकाउंटंट्सच्या विविध निबंधक कार्यालयांकडून चीनी कंपन्यांच्या संगनमताने काम केल्याचा असा अहवाल प्राप्त झाला आहे.

(प्रोसिजर फॉर इन्क्वायरी इन कंडक्ट ऑफ प्रोफेशनल अँड अदर मिस्कंडक्ट अँड केसेस) नियम, 2007 च्या आधारे हे सर्व केले जात आहे. याआधीही आयकर अधिकाऱ्यांनी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून (Chinese companies engaged in telecom, fintech and manufacturing in tax evasion and other cases since) दूरसंचार, फिनटेक आणि उत्पादनात करचोरी आणि इतर प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या सुमारे अर्धा डझन चीनी कंपन्यांवर छापे टाकले होते. आता चीनी कंपन्यांच्या प्रकारणात अडकलेल्या या 400 चार्टर्ड अकाउंटंट आणि कंपनी सेक्रेटरींवर कोणती आणि कशी कारवाई होणार याकडे व्यावसायिक जगताचे लक्ष लागलेले आहे. पंजाब केसरी यांच्या नेशनल डेस्कने याबाबत बातमी प्रसिद्ध केल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.

Share.

Leave A Reply

Exit mobile version