नवी दिल्ली – पंजाबमध्ये (Punjab) पुढील महिन्यापासून दारू 20 टक्क्यांपर्यंत स्वस्त होऊ शकते. सरकारने आपले नवीन उत्पादन शुल्क धोरण तयार केल्याचे सांगण्यात येत आहे. आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणाला मंजुरी मिळू शकते. शेजारील चंदीगड(Chandigarh), हरियाणा (Hariyana) आणि राजस्थान (Rajasthan) या राज्यांमधून होणारी दारूची तस्करी रोखण्याच्या उद्देशाने सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण तयार केले आहे.
याशिवाय तस्करी रोखण्यासाठी विशेष पथक तयार करण्याची योजनाही सरकारने तयार केली आहे. आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी मंदीतून जात असलेल्या सरकारने राज्यातील दारू व्यवसायातून सुमारे 10 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सध्याच्या आणि मागील सरकारच्या काळात हा महसूल सुमारे 6500 कोटी रुपये होता.
आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा
चुकीच्या अबकारी धोरणामुळे राज्याचे नुकसान झाल्याचे आम आदमी पक्षाने (AAP) निवडणुकीपूर्वी म्हटले होते. राज्यात आतापर्यंत सरकारकडून लॉटरीद्वारे दारूच्या ठेक्यांचे वाटप होत असे, मात्र आप सरकारने ही प्रथा बंद करण्याचा निर्णय घेत निविदांद्वारे ठेके वाटप करण्याची योजना तयार केली आहे. निविदा काढण्यापूर्वी सरकार प्रत्येक दारूच्या ठेक्याची किंमत ठरवेल, निविदेत जो जास्त किंमत देईल त्याला ठेका दिला जाईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
117 विधानसभा मतदारसंघांसाठी निविदा काढण्यात येणार आहेत
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यावेळी दारूच्या ठेक्याच्या निविदा विधानसभानिहाय असतील. सुमारे 117 दारूच्या निविदा मागविण्यात येणार आहेत. बड्या दारू ठेकेदारांची मक्तेदारी संपवण्यासाठी हे केले जात आहे. असे केल्याने महसुलातही वाढ होईल, अशी सरकारला आशा आहे. नव्या धोरणात दारू आणि बिअरचा कोटा रद्द करण्याची चर्चा आहे. मद्य कंत्राटदार त्यांना हवी तेवढी वाइन आणि बिअरचा साठा करू शकतील. नव्या धोरणात मद्यापासून मिळणारे उत्पन्न वाढवण्यासाठी राज्यात अर्धा डझन नवीन डिस्टलरी सुरू करण्याची योजनाही तयार करण्यात येत आहे. यामुळे स्थानिक लोकांना रोजगार तर मिळेलच, शिवाय महसूलही वाढेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
