Petrol Vehicles : अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणारी वाहने बंद होण्याच्या तयारीत आहेत. कॅलिफोर्निया राज्य सरकारने इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांवर बंदी (Petrol Diesel Vehicles Ban) घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोल (Petrol) आणि डिझेल (Diesel) वाहनांवर बंदी घालणारे कॅलिफोर्निया सरकार हे जगातील पहिले सरकार आहे. राज्य सरकारने घातलेली बंदी 2035 पासून लागू होणार आहे. सरकारचा अंदाज आहे की 2035 पर्यंत राज्यात इलेक्ट्रिक वाहने, प्लग-इन हायब्रीड किंवा हायड्रोजनवर चालणाऱ्या वाहनांची विक्री 100 टक्के होईल. हवामान बदलाच्या (Climate Change) आव्हानांना तोंड देण्यासाठी कॅलिफोर्नियाने (California) हे ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे.
द्राक्ष म्हणजे अहा..हा.. भन्नाट आंबट-गोड अन् चवदार..
द्राक्ष बागायतदार संघाच्या अधिवेशनात सहभागी होऊन वाढवा शेतीचा गोडवा..#द्राक्ष #grapes pic.twitter.com/nUCYFFJZtb— Krushirang (@krushirang) August 26, 2022
कॅलिफोर्निया एअर रिसोर्सेस बोर्ड (CARB), जे कॅलिफोर्नियामधील हवाई-संबंधित बाबींवर देखरेख करते, एकमताने प्रगत क्लीन कार योजना मंजूर केली. 2035 पासून केवळ इलेक्ट्रिक आणि प्लग-इन हायब्रिड वाहनांची सक्तीने विक्री करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. ब्लूमबर्गच्या म्हणण्यानुसार, बोर्डाचे अध्यक्ष, लियान रँडॉल्फ म्हणाले, की कॅलिफोर्निया, आमचे सहकारी आणि जगासाठी हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे कारण आम्ही शून्य-उत्सर्जन भविष्याकडे आपला मार्ग निश्चित केला आहे.
Bank Rules: लक्ष द्या… 1 ऑक्टोबरपासून बँकिंगशी संबंधित ‘हे’ मोठे नियम बदलणार; थेट ग्राहकांवर होणार परिणाम https://t.co/QNEwCQHTWt
— Krushirang (@krushirang) August 26, 2022
कॅलिफोर्निया सरकारच्या या निर्णयानंतरही, इलेक्ट्रिक वाहनांचे दर आणि श्रेणी याबाबतची काळजी अजूनही कायम आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाबरोबर काळाच्या ओघात गोष्टी बदलतील. त्याचबरोबर पायाभूत सुविधांना चालना मिळून अशा वाहनांना चार्जिंगची चांगली सुविधाही मिळेल. कॅलिफोर्नियाच्या या निर्णयानंतर अमेरिकेची (America) इतर राज्येही EV पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देऊ शकतात.
कॅलिफोर्निया सरकार यूएस केंद्र सरकार आणि इतर राज्य सरकारांपेक्षा EV आणि स्वच्छ ऊर्जा मोबिलिटी पर्यायांवर काम करत आहे. पेट्रोल-डिझेल वाहनांवर (Petrol Diesel Vehicle) बंदी घालण्याच्या योजनेला कॅलिफोर्निया सरकारने एकमताने मंजुरी दिली असेल, पण त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आधी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन (Jo Biden) यांची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.