दिल्ली – मध्य प्रदेशमध्ये (Madhya pradesh) पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीची (Assembly Election) तयारी सुरू असताना, राज्यातील शिवराज सरकार लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार करू शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजपचे राष्ट्रीय नेतृत्व आणि राज्यातील नेत्यांची दिल्लीत बैठक झाली आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार आणि विविध आयोगांच्या अध्यक्षांच्या पदांबाबत बैठकीत चर्चा झाली.
इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, सोमवारी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश भाजप अध्यक्ष व्हीडी शर्मा, प्रदेश भाजपचे महासचिव हितानंद, भाजपचे प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव आणि राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय यांनी हजेरी लावली. बैठक भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बीएल संतोष यांच्या निवासस्थानी ही बैठक झाली आणि त्यात पक्षाचे अध्यक्ष जेपी नड्डा तसेच राष्ट्रीय संघटना मंत्री शिव प्रकाश उपस्थित होते.
सुलोचना रावत यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळणार
मध्य प्रदेशात सध्या 31 मंत्री आहेत आणि जास्तीत जास्त 35 मंत्री असू शकतात. सूत्रांच्या मते, अनुसूचित जमातींना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी पक्ष दोन एसटी नेत्या सुलोचना रावत आणि गौरी शंकर बिसेन यांना मंत्रिमंडळात सामील करू शकते. आदिवासी नेते रावत यांनी काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि जोबात विधानसभेची पोटनिवडणूक जिंकली. त्यांना महिला व बालविकास मंत्री बनवण्यात येत असल्याचे मानले जात आहे. त्याचबरोबर बिसेन हे कॅबिनेट दर्जाच्या ओबीसी कल्याण समितीचे अध्यक्ष आहेत. गोविंदसिंग राजपूत यांच्यासारख्या काही मंत्र्यांकडे एकापेक्षा जास्त खाते आहेत. त्यांच्याकडून काही खाती परत घेऊन नवीन मंत्र्यांची नियुक्ती करता येईल.
आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा
काही मंत्र्यांना मिळणार डच्चू
काही मंत्र्यांच्या खात्यातही बदल केला जाऊ शकतो, तर एक-दोन मंत्र्यांना मंत्रिपदही गमवावे लागू शकते, असे सूत्रांनी सांगितले. विविध राज्य आयोगातील रिक्त पदांवरही बैठकीत चर्चा झाली असून लवकरच या पदांवरही राजकीय नियुक्त्या करण्यात येणार आहेत. आगामी काळात रिक्त होणाऱ्या राज्यसभेच्या तीन जागांबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली. भाजपला यापैकी दोन जागा जिंकता येणार असून, केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांना एका जागेवरून राज्यसभेवर पाठवण्याचा निर्णय पक्षाने आधीच घेतला आहे. दुसऱ्या जागेबाबत अद्यापही चर्चा सुरू आहे. या जागेवरून पक्ष अनुसूचित जातीच्या एका नेत्याला निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवू शकतो, असे मानले जात आहे.