Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

बाब्बो.. खासगी क्षेत्रातील ७५ टक्के नोकऱ्या स्थानिकांसाठी आरक्षित.. कोणत्या राज्याने घेतला निर्णय..

नवी दिल्ली : हरियाणा सरकारला (Haryana Government) मोठा दिलासा मिळाला आहे. हरियाणातील स्थानिक उमेदवारांना (local candidates) खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये (Private sector jobs) ७५ टक्के आरक्षण (Reservations) देण्याच्या हरियाणा सरकारच्या कायद्याला स्थगिती देण्याचा पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) रद्द केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला एका महिन्याच्या आत या समस्येवर निर्णय घेण्यास सांगितले आणि राज्य सरकारला नियोक्त्यांविरूद्ध कोणतीही जबरदस्ती कारवाई करू, नये असे निर्देश दिले.

Advertisement

3 फेब्रुवारी रोजी पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारने राज्यातील रहिवाशांना खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये दिलेल्या 75 टक्के आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. फरीदाबाद इंडस्ट्रियल असोसिएशन आणि इतरांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, खाजगी क्षेत्रात पात्रता आणि कौशल्याच्या आधारे लोकांची निवड केली जाते. नोकरदारांकडून कर्मचारी निवडीचा अधिकार काढून घेतला तर उद्योगाची प्रगती कशी होईल. हरियाणा सरकारचा ७५ टक्के आरक्षणाचा निर्णय हा पात्र जनतेवर अन्याय करणारा आहे.

Advertisement

हा कायदा त्या तरुणांच्या संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन आहे जे त्यांच्या शिक्षण आणि पात्रतेच्या आधारावर भारताच्या कोणत्याही भागात काम करण्यास मोकळे आहेत. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की हा कायदा पात्रतेच्या बदल्यात निवासाच्या आधारावर खाजगी क्षेत्रात नोकऱ्या मिळविण्याची पद्धत सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. असे झाल्यास हरियाणात खासगी क्षेत्रातील रोजगाराबाबत अराजकतेची स्थिती निर्माण होईल.

Loading...
Advertisement

यानंतर हरियाणा सरकारने या निर्णयाला 4 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. हरियाणा सरकारने विशेष याचिका (एसएलपी) दाखल केली होती. सरन्यायाधीश एनव्ही रमण यांच्या खंडपीठासमोरील याचिकेचा संदर्भ देत सॉलिसिटर जनरलने त्याची तात्काळ यादी करण्याची विनंती केली. ते म्हणाले, ९० सेकंद माझे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने याचिका मान्य करून वैधानिक कायद्याला स्थगिती दिली.

Advertisement

हरियाणा राज्य स्थानिक उमेदवारांचा रोजगार कायदा, 2020 6 नोव्हेंबर 2021 रोजी अधिसूचित करण्यात आला. या अंतर्गत 30 हजार रुपयांपेक्षा कमी पगार असलेल्या स्थानिक उमेदवारांना खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये 75 टक्के आरक्षण देण्याची चर्चा आहे. हा कायदा 15 जानेवारी 2022 पासून लागू होणार होता. हा कायदा सर्व कंपन्या, सोसायट्या, ट्रस्ट, LLP फर्म, भागीदारी संस्था आणि दहा किंवा अधिक व्यक्तींना काम देणार्‍या कोणत्याही नियोक्त्याला लागू होतो. पण त्यात केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार किंवा त्यांच्या मालकीच्या कोणत्याही संस्थेचा समावेश नाही.

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply