रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करण्यापासून भारत (India) मागे हटणार नाही. परराष्ट्रमंत्र्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. रशिया युक्रेन संकटावर (Russia Ukraine Crisis) पाश्चात्य देश तेल निर्बंधांच्या मदतीने रशियाला (Russia) घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, दुसरीकडे भारत रशियाकडून तेल (Oil) खरेदीत सातत्याने वाढ करत आहे. पाश्चिमात्य देशांच्या मते भारत आणि चीनमुळेच (China) या निर्बंधांचा रशियावर परिणाम होत नाही आणि अमेरिका (America) रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्यासाठी भारतावर दबाव आणत आहे. मात्र भारतीय नागरिकांचे हित प्रथम असल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे. तेल खरेदीबाबतच्या अशाच एका प्रश्नावर परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर (S. Jaishankar) यांनी मागे न फिरता थेट आपले म्हणणे स्पष्ट केले आहे. ज्यामध्ये भारत प्रथम आपल्या नागरिकांच्या हिताकडे लक्ष देईल, असे संकेत दिले आहेत.
रशियाकडून तेल खरेदीशी संबंधित प्रश्नाला उत्तर देताना परराष्ट्र मंत्री म्हणाले की, सध्या जगभरात कच्चे तेल (Crude Oil) आणि वायूच्या किमती कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय अतिशय जास्त पातळीवर आहेत. त्याचबरोबर ते म्हणाले की, आधी जे युरोपीय देश रशियाकडून तेल वायू खरेदी करायचे, ते आता भारताचे पारंपारिक पुरवठादार अशा देशांकडून खरेदी करत आहेत.
म्हणजेच प्रत्येक देश आपल्या नागरिकांचे हित जपत असतो. आणि भारत असा देश आहे जिथे दरडोई उत्पन्न 2000 डॉलरपेक्षा कमी आहे. आणि तेल वायूच्या वाढलेल्या किमतीचा भार देशातील नागरिक सहन करू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत, हे त्यांचे कर्तव्य बनते की आपल्या नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन त्यांनी अशा देशांशी व्यवहार केले पाहिजेत जे त्यांना सर्वोत्तम करार देतात. जयशंकर म्हणाले की, आगामी काळात पाश्चात्य देशांना हे समजेल आणि ते भारताच्या या निर्णयाचे स्वागत करणार नाहीत, परंतु भारताने आपल्या नागरिकांसाठी योग्य पाऊल उचलले आहे, असा त्यांचा विश्वास असेल.
रशिया कधीही भारताला तेल पुरवठा करणारा प्रमुख देश नव्हता. मात्र, रशिया-युक्रेन संकटामुळे तेलाच्या किमती वाढल्यापासून भारताने रशियाकडून तेल खरेदी अनेक पटींनी वाढवली आहे. खरे तर रशिया भारताला अत्यंत कमी किमतीत आणि अतिशय सोप्या अटींवर तेलाचा पुरवठा करत आहे. या किमती बाजारभावापेक्षा 15 ते 30 डॉलर प्रति बॅरलने कमी आहेत. याच कारणामुळे भारताने तेलाची आयात वाढविली आहे. मात्र, रशियाकडून तेल खरेदी बंद करण्यासाठी अमेरिका आणि युरोपीय देश भारतावर सातत्याने दबाव आणत आहेत. मात्र भारताने सध्या किफायतशीर दरात तेल खरेदीला प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
