FDI Decline : विदेशी गुंतवणुकीच्या (FDI Decline) बाबतीत भारताला मोठा धक्का बसला आहे. मोदी राजवटीत पहिल्यांदाच थेट परकीय गुंतवणुकीत मोठी घट झाली आहे. एफडीआयमध्ये 16 टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. रिजर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या अहवालात ही बाब समोर आली आहे.
बँकेच्या स्टेट ऑफ द इकॉनॉमी या शीर्षकाच्या लेखात असे सांगण्यात आले आहे की 31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात एकूण आवक एफडीआयमध्ये 16 टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. एफडीआयचा हा आकडा 2021-22 या आर्थिक वर्षात 84.8 अब्ज डॉलर होता. 2022-23 या आर्थिक वर्षात ते 16.3 टक्क्यांनी कमी होऊन $71 अब्ज झाले आहे. एका दशकातील ही पहिली घसरण आहे.
विदेशी गुंतवणूक वाढू शकते
रेटिंग एजन्सी क्रिसिलचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ डी. के. जोशी यांच्या मते, जी-20 मध्ये भारताची सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, एफडीआय आकर्षित करण्‍यासाठी संरचनात्मकदृष्ट्या चांगली स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने जागतिक पुरवठा साखळीत सुरू असलेल्या विविधीकरणाचा फायदा घेतला पाहिजे. भारताने उत्पादन क्षेत्रात अधिकाधिक परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले पाहिजे.
याआधी UNCTAD च्या जागतिक गुंतवणूक अहवालाने इशारा दिला होता की “गुंतवणूकदारांची अनिश्चितता आणि जोखीम टाळण्यामुळे जागतिक FDI वर लक्षणीय दबाव येऊ शकतो”.
जानेवारीमध्ये जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार 2022 मध्ये, चीनमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीचा प्रवाह 8% ने वाढून $189 अब्ज झाला होता.
FDI मध्ये घसरण का
आकडेवारीनुसार, ज्या क्षेत्रांमध्ये एफडीआयमध्ये सर्वाधिक घट झाली आहे त्यात उत्पादन, संगणक सेवा आणि दळणवळण सेवा यांचा समावेश आहे. या काळात अमेरिका, मॉरिशसमधून एफडीआय कमी झाले आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात निव्वळ एफडीआयचा आकडा $38.6 अब्ज होता, जो मागील आर्थिक वर्षात $28 बिलियनवर आला.
