मुंबई : 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या उद्योगांबरोबरच छोट्या दुकानदारांनाही मोठ्या अपेक्षा आहेत. कोरोना महामारीमुळे त्रस्त झालेल्या छोट्या दुकानदारांना या अर्थसंकल्पात दिलासा मिळू शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे महागाईचा सामना करण्यासाठी सरकार त्यांना आर्थिक मदत करू शकते. यामुळे त्यांना व्यवसाय पुढे नेण्यास मदत तर होईलच, पण थेट आर्थिक मदतीमुळे अर्थव्यवस्था सुधारण्यासही मदत होईल.
रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने अर्थसंकल्पाबाबत सरकारला दिलेल्या सूचनेमध्ये म्हटले आहे की, किरकोळ क्षेत्र कोरोनातून सावरण्यासाठी इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम (ECLGS) ची गरज आहे. यामुळे गरिबांच्या हातात अधिक पैसा येईल कारण साथीच्या रोगाने दोन वर्षांत सर्वात गरीब वर्गाला सर्वाधिक प्रभावित केले आहे.
RAI चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार राजगोपालन म्हणाले, की कोरोनाशी संबंधित निर्बंधांमुळे रेस्टॉरंट्स, छोटी दुकाने इत्यादी क्षेत्रांवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे रिटेल क्षेत्रासाठी ईसीएलजीएस जाहीर करण्यात यावे. जरी किरकोळ क्षेत्र अलीकडेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) अंतर्गत प्राधान्य क्षेत्र कर्ज मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समाविष्ट केले गेले असले तरी, त्यांचे समर्थन करणे आवश्यक आहे. यासह, किरकोळ क्षेत्रातील 90 टक्के क्षेत्र एमएसएमई म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकते.
राजगोपालन म्हणाले, की डिजिटायझेशनसाठी आर्थिक सहाय्य किरकोळ क्षेत्राला अधिक चांगल्या प्रकारे चालना देण्यासाठी देखील मदत करू शकते. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) द्वारे किरकोळ विक्रेते सक्षम करून हे क्षेत्र पुढे नेले जाऊ शकते. कपडे, अन्न आणि घरावरील जीएसटी दर वाढवू नयेत, असे आवाहन आरएआयने सरकारला केले आहे. यावरील जीएसटीचे दरात वाढ केल्यास त्याचा थेट परिणाम लोकांवर होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे व्यवसायावर परिणाम होईल.
राजगोपालन म्हणाले की, रिव्हर्स मायग्रेशन आणि लॉकडाऊनमुळे कोरोनाच्या काळात अनेकांना रोजगार मिळाले नाहीत. म्हणूनच अशा लोकांच्या हातात पैसा देणे आवश्यक आहे. गरिबांची खर्च करण्याची क्षमतेत वाढ करणारी कोणतीही योजना स्वागतार्ह असेल. पगारदार वर्गाला पैसे मिळाल्याने आत्मविश्वास वाढण्याबरोबरच खप वाढण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले. वाढती महागाई हा काळजीत टाकणारा मुद्दा आहे.
