मुंबई : आता काही दिवसात केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री काय घोषणा करतात याबाबत अद्याप काहीच स्पष्ट नाही. मात्र, अशा परिस्थितीत जर तुम्ही नवीन दुचाकी किंवा स्कूटर घेण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. कारण यावेळी अर्थसंकल्पात वाहन क्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात.
ऑटो डीलर्स संघटना FADA ने दुचाकीवरील जीएसटी दर 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांवर आणण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून मागणी वाढू शकेल. FADA ने सांगितले की, दुचाकी हे लक्झरी उत्पादन नाही. त्यामुळे जीएसटी दर कमी करण्याची गरज आहे. FADA चा दावा आहे की ते देशातील 15 हजार पेक्षा जास्त ऑटोमोबाइल डीलर्सचे प्रतिनिधित्व करतात, ज्यांच्याकडे सध्या 26,500 डीलरशिप आहेत.
ऑटोमोटिव्ह कॉम्पोनंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (ACMA), भारतीय ऑटो कंपोनंट उद्योगातील सर्वात मोठ्या संघटनांपैकी एक, केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी सरकारला केलेल्या शिफारशींमध्ये, सर्व ऑटो पार्ट्सवर 18 टक्के समान GST दराची मागणी करत आहे. संशोधन आणि विकासामध्ये गुंतवणूक वाढ करण्यासाठी निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर सवलत म्हणजेच RoDTEP दर वाढ करण्यासही त्यांनी सरकारला सांगितले आहे.
ACMA चे अध्यक्ष संजय कपूर म्हणाले की, ऑटोमोटिव्ह उद्योग आजवरच्या सर्वात आव्हानात्मक काळाचा साक्षीदार आहे. साथीच्या रोगाने आयटी क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान आणि गतिशीलता आणण्यास मदत केली आहे. ACC बॅटरीसाठी PLI योजना, ऑटो आणि ऑटो घटकांसाठी PLI आणि FAME-II योजनेचा विस्तार याविषयी सरकारने अलीकडील धोरण घोषणा खरोखरच दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत ज्यावर काम करणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, यंदा अर्थसंकल्पात वाहन क्षेत्राच्या संदर्भात काय निर्णय घेतले जाणार, याबाबत अद्याप काहीच स्पष्ट नाही. मात्र, या क्षेत्रातील संघटनांनी काही महत्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. या मागण्यांचा विचार करुन सरकार अर्थसंकल्पात काही घोषणा करणार का, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. वाहन क्षेत्रासंदर्भात काही निर्णय किंवा घोषणा केल्या गेल्या तर त्याचा परिणाम होणार आहे.
Budget 2022 : म्हणून सरकारने आता इलेक्ट्रिक वाहनांचा विचार करावा; पहा, कुणी केलीय ‘ही’ मागणी
