दिल्ली – आता विधानसभेतून मंजूर झालेली विधेयके विधानपरिषदेतून मंजूर करून घेण्यासाठी योगी सरकारला (Yogi Government) अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार नाही. लवकरच विधानसभेप्रमाणेच विधानपरिषदेतही भाजपला (BJP) प्रचंड बहुमत मिळणार आहे. सध्या तरी वरच्या सभागृहात भाजप सर्वात मोठा पक्ष आहे.
विधानपरिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील 36 पैकी 27 जागांवर होणाऱ्या मतमोजणीत भाजपने 80 टक्के जागा जिंकण्याची शक्यता आहे तर जवळपास चार दशकांनंतर एक प्रसंग जेव्हा राज्यात सत्ताधारी पक्षाचे कायदे होते.विधानसभेशिवाय विधानपरिषदेतही पूर्ण बहुमत असेल तसे झाल्यास विधानसभेतून कोणतेही विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सत्ताधारी भाजपला विधान परिषदेत विरोधकांच्या अडथळ्यांना सामोरे जावे लागणार नाही.
स्थानिक प्राधिकरणातील या 36 जागांपैकी भाजपने यापूर्वीच नऊ जागा जिंकल्या आहेत आणि सध्या विधानपरिषदेत भाजप सर्वात मोठा पक्ष आहे, सध्याच्या सभागृहात त्यांच्या एकूण सदस्यांची संख्या 35 आहे. तज्ज्ञांच्या मते, 1990 पूर्वी राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष होता. त्यानंतर 2003 आणि 2007 मध्ये बसपाच्या राजवटीत या पक्षाचे सर्वाधिक सदस्य विधान परिषदेत होते, त्यानंतर 2012 ते 2020 पूर्वी 2020 पर्यंत समाजवादी पक्षाचे बहुमत असायचे.
आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुकीत सहसा सत्ताधारी पक्षाचे वर्चस्व असते. मुलायम सिंह यादव यांच्या कार्यकाळात 2004 मध्ये झालेल्या या निवडणुकांमध्ये सपाने 36 पैकी 24 जागा जिंकल्या होत्या. यानंतर मायावतींच्या काळात राज्यात 2010 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत बसपने 36 पैकी 34 जागा जिंकल्या. 2016 मध्ये, अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखाली सपा सरकारची स्थापना झाली आणि विधान परिषद स्थानिक संस्था प्राधिकरणाच्या निवडणुका झाल्या, तेव्हा SP ने 36 पैकी 31 जागा जिंकल्या.
2017 मध्ये राज्यात योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार स्थापन झाले, त्यावेळीही सपा हा विधानपरिषदेत सर्वात मोठा पक्ष होता, मात्र त्यानंतर विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणुका झाल्या, शिक्षक-पदवीधर. या निवडणुकीत क्षेत्र आणि विधान परिषदमध्ये सपाच्या सदस्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होत राहिला, अनेक सदस्यांनी राजीनामेही दिले. 2017 मध्ये स्वतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉ. दिनेश शर्मा, तत्कालीन भाजप प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, तत्कालीन अल्पसंख्याक कल्याण राज्यमंत्री मोहसीन रझा विधान परिषदेचे सदस्य झाले.
आता एप्रिल आणि मे महिन्यात राज्यपालांनी विधान परिषदेत नामनिर्देशित केलेल्या सपाच्या सहा सदस्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. यामध्ये सपाचे मधुकर जेटली, बलवंत सिंह रामुवालिया आणि जाहिद हुसेन उर्फ वसीम बरेलवी यांचा कार्यकाळ एप्रिलमध्ये तर सपाचे राजपाल कश्यप, संजय लाथेर आणि अरविंद सिंग यांचा कार्यकाळ मे महिन्यात संपत आहे. साहजिकच आता या जागांवर भाजपचेच सदस्य उमेदवारी देणार आहेत. त्यामुळे परिषदेतील भाजपची सदस्यसंख्या आणखी वाढणार आहे.
