BJP : केंद्रीय पातळीवर भाजपमध्ये (BJP) होणारे मोठे बदल मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) आणि राजस्थानच्या (Rajasthan) राजकारणावर परिणाम करू शकतात. पुढील वर्षाच्या अखेरीस या दोन राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका (Election) होणार आहेत. हे पाहता पक्ष संघटनेच्या पातळीवर काही बदल करू शकतात. मध्य प्रदेशात भाजप सत्ता असल्याने सरकारी पातळीवरही काही बदल होण्याची शक्यता आहे.
भाजप केंद्रीय निवडणूक समितीमध्ये मध्य प्रदेशचे सत्यनारायण जटिया आणि राजस्थानचे ओमप्रकाश माथूर या दोन बड्या नेत्यांची उपस्थिती अत्यंत महत्त्वाची आहे. भाजप केंद्रीय नेतृत्वाचे पुढचे मोठे मिशन 2024 च्या लोकसभा निवडणुका असू शकतात. परंतु त्याआधी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांसाठी ते सातत्याने रणनीती आखत आहेत. पुढील वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये निवडणुका होणार आहेत आणि लोकसभेच्या रणनीतीमध्येही ही दोन राज्ये खूप महत्त्वाची आहेत. यातील भाजप सध्या मध्य प्रदेशात सत्तेत आहे, तर राजस्थानमध्ये विरोधी पक्षात आहे. भाजप राजस्थानच्या राजकीय वातावरणाचा आपल्या बाजूने विचार करत आहे, तर मध्य प्रदेशात तशी परिस्थिती नाही.
मध्य प्रदेशात भाजपने आपले ज्येष्ठ नेते सत्यनारायण जटिया यांना केंद्रीय संसदीय मंडळात समाविष्ट केले आहे. बोर्डावर असल्याने जातिया हे केंद्रीय निवडणूक समितीचे पदसिद्ध सदस्यही असतील. आतापर्यंत मध्य प्रदेशचे प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) हे मंडळात करत होते. महत्वाचे म्हणजे जटिया हे देखील मध्य प्रदेशातील आहेत. त्यांनी प्रदेशाध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री आणि विविध पदे भूषवली आहेत.
त्यामुळे मध्य प्रदेशच्या कामकाजात केंद्रीय संसदीय मंडळापासून ते केंद्रीय निवडणूक समितीपर्यंत जटिया यांचे मत महत्त्वाचे ठरणार आहे. केंद्रीय नेतृत्वाला शिवराजसिंह चौहान यांच्यावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. तसे, ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) भाजपमध्ये आल्यानंतर राज्यातील समीकरणे बरीच बदलली आहेत. राजस्थानमधील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे तेथील अंतर्गत संघर्ष. केंद्राने वारंवार सांगूनही विरोधी गटात समन्वय साधता येत नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजप राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून कोणालाही प्रोजेक्ट करणार नाही. अशा स्थितीत येथील नाराजी निवडणुकीत बाहेर येऊ शकते. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पक्षाने ओमप्रकाश माथूर यांचा केंद्रीय निवडणूक समितीत समावेश करून त्यांचा दर्जा वाढविला आहे.
