दिल्ली : युक्रेनवरील आक्रमणानंतर (Russia-Ukraine War) अमेरिकेसह पाश्चात्य देशांनी रशियावर अनेक कठोर निर्बंध टाकले आहेत. रशियाकडून कच्चे तेल आणि इतर वस्तूंच्या आयात-निर्यातीवर बंदी टाकली आहे. मात्र, भारत रशियाकडून कच्चे तेल आणि इतर वस्तू आयात करत आहे. या मुद्द्यावर अमेरिकेने प्रतिक्रिया दिली आहे. अमेरिकेने सोमवारी सांगितले की, रशियाकडून ऊर्जा आणि इतर वस्तू आयातीला गती देणे किंवा त्यामध्ये वाढ करणे भारताच्या हिताचे नाही. त्याच वेळी, अमेरिकेने भारताला रशियावरील अवलंबित्व कमी करण्याची आणि अमेरिकेच्या मदतीसाठी काम करण्याची ऑफर दिली.
गेल्या आठवड्यात भारतीय-अमेरिकन मार्गदर्शकांच्या भारत दौऱ्याबाबत तपशील देताना, व्हाईट हाऊसचे प्रेस सचिव जेन साकी यांनी पत्रकारांना सांगितले, की त्यांनी अमेरिकेच्या निर्बंधांचे स्पष्टीकरण केले आणि कोणत्याही देशाने किंवा संस्थेने त्याचे पालन केले पाहिजे असे सांगितले. भारत भेटीदरम्यान त्यांनी भारतीय अधिकाऱ्यांना सांगितले की, रशियाकडून ऊर्जा किंवा इतर वस्तू आयात वाढ करणे हे भारताच्या हिताचे नाही. अमेरिकेचे उपराष्ट्रीय सुरक्षा मार्गदर्शकांनी रशियावर अमेरिकेचे निर्बंध लादण्यात मोलाचा वाटा उचलला होता. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हमल्याबद्दल भारताने रशियावर टीका न केल्याने पाश्चात्य शक्तींमध्ये वाढत्या अस्वस्थतेच्या वातावरणात ते गेल्या आठवड्यात नवी दिल्लीत होते.
दरम्यान, रशिया-युक्रेन युद्धा दरम्यान तैवान धोक्यात आला आहे. चीन रशिया प्रमाणेच कारवाई करुन तैवानवर कब्जा करेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. तसा अंदाजही व्यक्त होत असल्याने अमेरिकेने नवीन प्लान तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. चीनने तैवानवर आक्रमण केले तर चीनवर आर्थिक निर्बंध टाकणारे विधेयक तीन अमेरिकन खासदारांनी काही दिवसांपूर्वी मांडले होते. सिनेट सदस्य रिक स्कॉट आणि अमेरिकन संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहातील इतर दोन सदस्यांनी आर्थिक निर्बंध कायद्याद्वारे चीनच्या आक्रमकतेला आळा घालण्यासाठी एक विधेयक सादर केले होते. चीनचा तैवानबाबत आक्रमक दृष्टिकोन वाढला असतानाच हा प्रस्ताव आणण्यात आला होता.
रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हमल्याप्रमाणेच चीन तैवान आणि दक्षिण चीन समुद्रातही आपले लष्करी सामर्थ्य दाखवू शकतो, अशी भीती काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. चीन या बेटाचा परिसर स्वतःचा मानतो आणि बळजबरीने तो ताब्यात घेण्याची धमकीही दिली आहे. याआधी अमेरिकेचे माजी परराष्ट्र मंत्री माइक पोम्पिओ म्हणाले होते की, अमेरिकेने तैवानला एक देश म्हणून औपचारिकपणे मान्यता दिली पाहिजे. अमेरिकेने 1979 मध्ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाला मान्यता दिल्यावर तैवान बरोबरील राजनैतिक संबंध तोडले होते. तैवानचे अधिकृत नाव रिपब्लिक ऑफ चायना आहे.
आणखी एका युद्धाचा जगाला ताप..! रशिया-युक्रेनचे युद्ध मिटत नसतानाच अमेरिका-इराण झालेत गरम..!